मशिदीसाठी पर्यायी पाच एकर जागा स्वीकारायची नाही असा निर्णय जमीयत उलेमा-ए-हिंदने घेतला आहे. जमीयत उलेमा-ए-हिंद अयोध्या खटल्यामध्ये प्रमुख मुस्लीम पक्षकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर राम मंदिर बांधण्यात यावे तर मशीद बांधण्यासाठी वेगळी ५ एकर जमीन देण्यात यावी, असा आदेश दिला आहे. पैसा असो, किंवा जमीन मशिदीला पर्याय म्हणून काहीही स्वीकारणार नाही असे जमीयत उलेमा-ए-हिंदने स्पष्ट केले आहे. जमीयत उलेमा-ए-हिंदच्या दिल्लीत झालेल्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीत हा निर्णय़ घेण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर पूनर्विचार याचिका दाखल करण्याची शक्यता जमीयत उलेमा-ए-हिंदने फेटाळून लावलेली नाही. जेयूएचचे अध्यक्ष अर्शद मादानी यांच्या नेतृत्वाखाली पाच सदस्यीय सत्य शोधन समिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर कायदेशीर सल्ला घेणार आहे. मशिदीला पर्याय म्हणून पैसा किंवा जमीन काहीही स्वीकारायचे नाही असा निर्णय कार्यकारी समितीच्या बैठकीत एकमताने घेण्यात आला. जेयूएचचे उत्तर प्रदेशचे प्रमुख मौलाना असद रशीदी यांनी बैठकीतील निर्णयाची माहिती दिली. फेरविचार याचिका दाखल करण्यासंबंधी विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर मौलाना रशीदी म्हणाले की, "अर्शद मादानी यांच्या नेतृत्वाखाली पाच सदस्यीय समिती न्यायालयाच्या निकालाचा आढावा घेईल. आमचे जेयूएचचे वकील आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या अन्य वकिलांचा सल्ला घेऊन पुढची दिशा ठरवू". १९१९ साली स्थापन झालेली जमीयत उलेमा-ए-हिंद मुस्लिमांची प्रभावशाली व आर्थिक दृष्टया संपन्न अशी संघटना आहे. या संघटनेला १०० वर्ष पूर्ण झाली आहेत. भारताच्या फाळणीला विरोध करणाऱ्या जमीयत उलेमा-ए-हिंदचा स्वातंत्र्य लढयातही सहभाग होता.
