अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीदप्रकरणी जमिनीच्या वादाची सुनावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय शुक्रवारी खंडपीठ निश्चित करणार आहे. शुक्रवारी हे प्रकरण सरन्यायाधीश रंजन गोगोई व न्या. एस. के. कौल यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीला येईल, त्या वेळी ते या प्रकरणाच्या सुनावणीची तारीखही निश्चित करण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणी लवकर निर्णय घ्यावा, अशी जोरदार मागणी हिंदुत्ववादी संघटना करत असल्यामुळे या सुनावणीला महत्त्व आले आहे. अयोध्येतील वादग्रस्त ठिकाणी राममंदिराच्या बांधकामासाठी वटहुकूम काढावा, अशीही मागणी ते करत आहेत. हे प्रकरण न्यायपालिकेसमोर असून, ते पूर्ण होऊ द्यायला हवे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका मुलाखतीत वटहुकूम काढण्याबाबत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले होते. एकदा न्यायपालिकेने या मुद्दय़ावर निर्णय दिला आणि जेथे सरकारची जबाबदारी सुरू होईल तेथे आम्ही सर्व प्रयत्न करण्यास तयार आहोत, असे ते म्हणाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामात ‘अडथळे’ आणणाऱ्या काँग्रेसच्या वकिलांनी न्यायप्रक्रियेची गती धिमी केली असल्याचेही त्यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले होते. रामजन्मभूमी- बाबरी मशीद प्रकरणात जमिनीच्या वादासंबंधी करण्यात आलेल्या याचिकांची सर्वोच्च न्यायालय शुक्रवारी सुनावणी करणार आहे. रामजन्मभूमीची २.७७ एकरच्या जागेचे सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्ला यांना समान वाटप करण्यात यावे, असा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २०१० साली दिला होता. या आदेशाविरुद्ध करण्यात आलेल्या १४ अपिलांची सुनावणी करण्यासाठी सरन्यायाधीशांचे तीन सदस्यांचे खंडपीठ स्थापन करण्याची शक्यता आहे. हे प्रकरण जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात ‘योग्य त्या पीठासमोर’ ठेवण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने २९ ऑक्टोबरला सांगितले होते.
