बहुप्रतिक्षित असलेल्या राम जन्मभूमी वादावर सर्वोच्च न्यायालयानं अखेर निकाल दिला. वादग्रस्त जागा राम मंदिरासाठी देऊन, मशिदीसाठी अयोध्येत पाच एकर जागा दिली जाईल, असं घटनापीठानं सांगितलं. न्यायालयाच्या निर्णयाचं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी स्वागत केलं आहे. "न्याय देणाऱ्या निर्णयाचं स्वागत. या दीर्घकालीन प्रक्रियेत बलिदान दिलेल्याचं स्मरण करतो. भूतकाळात घडलेलं विसरून पुन्हा एकत्र येऊ," असं भागवत म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयानं सकाळी अकरा वाजता अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर निकाल दिला. त्यानंतर सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना निर्णयाचं स्वागत केलं. मोहन भागवत म्हणाले, " न्याय देणाऱ्या निर्णयाचंं स्वागत. राम मंदिरासाठी ही प्रक्रिया दीर्घकाळ चालली. यासाठी बलिदान दिलेल्याचं आम्ही स्मरण करतो. त्याचप्रमाणे कायदा सुव्यवस्था टिकवून ठेवणाऱ्या सर्वांचे आभार. देशवासियांनी या निकालाकडं जय-पराजय म्हणून बघू नये. संविधानाला अनुसरूण संयमानं आनंद साजरा करावा," असं आवाहन त्यांनी केलं. पुढे बोलताना भागवत म्हणाले,"मशिदीसाठी कुठे जागा द्यायची ही सरकारची जबाबदारी आहे. न्यायालयानं सर्व निर्णय दिला आहे. न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयावर सरकारकडून लवकर कार्यवाही होईल अशी अपेक्षा. भूतकाळ विसरून पुन्हा एकत्र येऊ, असं आवाहन भागवत यांनी केलं. वादग्रस्त जागेबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वाचा निर्णय दिला. अलाहाबाद हायकोर्टानं जागा तीन अर्जदारांमध्ये विभागण्याची चूक केली. वादग्रस्त जागा हिंदुंना देण्यात येईल. तर मुस्लिमांना मशिदीसाठी वेगळी जमीन देण्यात येईल. केंद्र सरकारनं तीन महिन्यात योजना तयार करेल. राम मंदिर बांधण्यासाठी सरकार ट्रस्ट तयार करेल. तर अयोध्येत महत्त्वाच्या ठिकाणी मशीद बनवण्यासाठी जागा दिली जाईल, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. निर्मोही आखाड्याची याचिकाही फेटाळली. निर्मोही आखाडा सेवक असल्याच न्यायालयाकडून अमान्य. मात्र, रामलल्लाचे कायदेशीर अस्तित्त्व न्यायालयानं मान्य असल्याचं म्हटलं. रामजन्मभूमी व्यक्ती नाही, पण भारतीय पुरातत्व विभागाच्या अहवालाकडं दुर्लक्ष करता येणार नाही. बाबरी मशिद रिकाम्या जागी बांधली गेली नाही. गाडल्या गेलेल्या अवशेषांमध्ये हिंदू खुणा सापडल्याचा पुरातत्व खात्याचा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयानं मान्य केला.
