रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद वादावरील सर्वोच्च न्यायालयातील ऐतिहासिक खटल्याचा निकाल आज, शनिवारी लागणार आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. ए. अब्दुल नाझीर या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे सलग ४० दिवस झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने १६ ऑक्टोबर रोजी निकाल राखून ठेवला होता. अयोध्येतील राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वाद १०६ वर्षे जुना असून ब्रिटिशकाळापासून यावर सुनावण्या सुरू आहेत. फैजाबाद जिल्हा न्यायालय ते सुप्रीम कोर्ट या प्रवासादरम्यान या वादाने देशातील वातावरण ढवळून निघालं. जाणून घेऊयात याचा संपूर्ण घटनाक्रम. १५२८: मुघल शासक सम्राट बाबरने अयोध्येत ही मशीद बांधली होती. त्यामुळे या मशिदीला बाबरी मशीद असे म्हटले जाते. १८५३: इंग्रजांच्या काळात पहिल्यांदा अयोध्येत जातीय दंगल झाली. १८५९: इंग्रजांनी वादग्रस्त परिसरात आतील भागात मुसलमान तर बाहेरील भागात हिंदूंना प्रार्थना करण्याची परवानगी दिली. १९४७: वाद झाल्यानंतर सरकारने मुसलमानांना या स्थळावर जाण्यास बंदी घातली. हिंदुंना जाण्याची परवानगी होती. १९४९: येथे राम ललाची मुर्ती मिळाली. हिंदूंनी त्या मुर्ती तेथे ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यामुळे नंतर आंदोलन सुरू झाले. दोन्ही गटांकडून खटला दाखल करण्यात आला. मुस्लिम समुदायाकडून हाशिम अन्सारी तर हिंदूंकडून महंत परमहंस रामचंद्र दास हे याचिकाकर्ते झाले. १९५०: राम जन्मभूमी न्यासाचे प्रमुख रामचंद्र दास आणि गोपालसिंह विशारद यांनी फैजाबादमध्ये खटला दाखल करून हिंदुंना पुजा करण्याची परवानगी मागितली होती. १९६१: सुन्नी केंद्रीय मंडळाने खटला दाखल करून परिसरातील सर्व भाग हा कब्रस्तान (दफनभूमी) असल्याचा दावा केला. १९८४:विश्व हिेंदू परिषदेने लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली एक गट बनवला. १९८६: फैजाबाद न्यायालयाने दरवाजा उघडण्याची परवानगी दिली आणि हिंदुंना पुजा करण्याची संधी मिळाली. १९८९:तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी वादग्रस्त ठिकाणी शिलान्यास करण्याची परवानगी दिली. १९९०: लालकृष्ण अडवाणी यांनी रथयात्रा सुरू केली. त्यांना देशभरातून मोठा पाठिंबा मिळाला. त्यांनी समस्तीपूर येथून अटक करण्यात आली. त्यानंतर भाजपने व्ही.पी. सिंह सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. त्यानंतरच्या निवडणुकीत भाजपला मोठे यश मिळाले. ६ डिसेंबर १९९२: कारसेवकांनी वादग्रस्त वास्तू पाडली आणि तात्पुरते मंदिर बनवले. पी.व्ही.नरसिंहराव सरकारने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन येथील बांधकाम ‘जैसे थे’ ठेवण्याची मागणी केली. २००३:अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त स्थळाची खोदाई करून तेथे मंदिर होते किंवा नाही, याचा शोध घेण्याचे आदेश दिले. पुरातत्व विभागाने आपल्या अहवालात मशिदीच्या खाली दहाव्या शतकातील मंदिराचे अवशेष मिळाल्याचे म्हटले. २०१०: पहिल्यांदा सरकारने निर्णय बदलत दोन्ही पक्षांनी हे प्रकरण परस्पर मिटवण्यास सांगितले. ३० सप्टेंबर २०१०: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल देत जमिनीचे तीन हिस्से करण्यास सांगितले. २०१६: भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन मंदिराच्या निर्मितीची याचिका दाखल केली. १८ एप्रिल २०१७: सर्वोच्च न्यायालयाने लालकृष्ण अडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी, उमा भारतींसह १७ जणांवर बाबरी मशीद पाडण्याचा कट रचल्याबद्दल खटला चालवण्याची परवानगी दिली. ५ डिसेंबर २०१७: सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाने राजकीय पक्षांनी दाखल केलेल्या अलाहबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर फेब्रुवारी २०१९ सुनावणी करणार असल्याचे सांगितले. २ मे २०१८:भारतीय जनता पार्टीचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी आयोध्येमधील वादग्रस्त जमीनीवर पूजा करण्याची परवाणगी द्यावी यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर तत्काळ निर्णय देण्यात यावी अशी मागणी केली. ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली २७ सप्टेंबर २०१८: मशीद ही इस्लाम धर्माचा अविभाज्य भाग नसल्याच्या निकालाविरोधातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देणार २० फेब्रुवारी २०१९: अयोध्या जमीन वादाच्या खटल्यावर २६ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे. घटनापीठातील पाच न्यायाधीशांपैकी एक न्यायाधीश शरद बोबडे हे सुट्टीवरुन परतले आहेत. ८ मार्च २०१९: अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीनवादाचे प्रकरण मध्यस्थाकडे सोपवण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी दिला. सुप्रीम कोर्टाने मध्यस्थीसाठी तीन सदस्यीय समिती नेमली असून यात न्या.एफ एम खलिफुल्ला, श्री श्री रविशंकर आणि ज्येष्ठ वकील श्रीराम पांचू यांचा समावेश आहे. आठ आठवड्यात समितीनी प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. १६ ऑगस्ट २०१९: अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर मुस्लिमांनी नमाज पठण केलं असेल, पण यामुळे त्या जागेवर दावा करण्याचा हक्क त्यांना मिळत नाही. खासकरुन रचना, खांब, आकृतिबंध आणि शिलालेख या सर्व गोष्टी हिंदू असल्याचं सिद्ध करत असताना हा हक्क त्यांना मिळत नसल्याचा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे. ‘राम लल्ला विराजमान’ची बाजू सर्वोच्च न्ययाालयात मांडणारे ज्येष्ठ वकील सी एस वैद्यनाथन यांनी हा युक्तिवाद केला. १८ सप्टेंबर २०१९: रामजन्मभूमी- बाबरी मशीद जमिनीच्या लांबलेल्या वादात सर्व पक्षांचा युक्तिवाद पूर्ण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी १८ ऑक्टोबरची मुदत निश्चित केली. यामुळे राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील अशा या खटल्याचा निकाल नोव्हेंबरच्या मध्यात लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. १६ ऑक्टोबर २०१९: अयोध्येतील रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद वादावर अंतिम सुनावणी पार पडली आहे. दोन्ही पक्षकारांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. या खटल्यासाठी अतिरिक्त वेळ देण्यात येणार नसल्याचं स्पष्ट करत आज सुनावणी पूर्ण करणार असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. त्यानंतर बुधवारी दिवसभर न्यायालयात सुनावणी झाली. २३ दिवसांच्या आत सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार आहे.
