वेगवेगळे वाद, वक्तव्ये आणि आरोपांमुळे कायम वादत असणारे समाजवादी पक्षाचे नेते आणि रामपूरचे खासदार आझम खान यांना योगा सरकारने मोठा दणका दिला आहे. सरकारने आझम खान यांना लोकतंत्र सेनानी म्हणून मिळणारं पेन्शन बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पेन्शन म्हणून आझम खान यांना दर महिन्याला २० हजार रुपये देण्यात येत होते. भारतामध्ये लागू करण्यात आलेल्या आणीबाणीच्या कालावधीमध्ये तुरुंगवास झालेल्या नेत्यांना 'लोकतंत्र सेनेनी' असा दर्जा देऊन त्यांना मासिक पेन्शन दिलं जात होतं. मात्र योगी सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे आझम खान यांना यापुढे हा पेन्शनचा निधी मिळणार नाही. सन २००५ साली तत्कालीन मुलायम सरकारने आझम खान यांना लोकतंत्र सेनेनी म्हणून घोषित करत पेन्शन सुरु केलं होतं. सुरुवातीला या पेन्शनची रक्कम ५०० रुपये इतकी होती. नंतर ही रक्कम थेट प्रति महिना २० हजार रुपये इतकी करण्यात आली. अनेक प्रकरणांमध्ये आझम खान यांच्यावर गुन्हे दाखल असल्याने योगी सरकारने अपराधी पार्श्वभूमीचे कारण देत हे पेन्शन बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येत असल्याचं 'आज तक'ने दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे. आणखी वाचा- “स्वातंत्र्योत्तर काळात नेता ही शिवी झालीय”; योगी आदित्यनाथ संतापले देशामध्ये आणीबाणीची घोषणा करण्यात आली त्यावेळी आझम खान हे अलीगड मुस्लीम युनिव्हर्सिटीमध्ये विद्यार्थी संघटनेचे नेते होते. आणीबाणीच्या काळात आझम खान यांना तुरुंगात डांबण्यात आलं होतं. जेव्हापासून आणीबाणीमध्ये तुरुंगवास भोगलेल्यांना पेन्शन सुरु करण्यात आलं आहे तेव्हापासून आझम खान याचा लाभ घेत होते. बुधवारी रामपूर जिल्हा प्रशासनाने लोकतंत्र सेनानींची यादी जाहीर केली तेव्हा त्यामध्ये ३५ जणांच्या नावांचा समावेश होता. यापूर्वी ही यादी ३७ जणांची होती. आझम खान यांना या नव्या यादीतून वगळण्यात आलं आहे. रामपूरचे जिल्हा न्यायदंडाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आझम खान यांच्याविरोधात दाखल असणाऱ्या गुन्ह्यांची संख्या आणि गांभीर्य लक्षात घेता त्यांचं पेन्शन बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी यासंदर्भातील माहिती आणि अहवाल राज्य सरकारने जिल्हा प्रशासनाकडून मागवला होता.
