राज्यात विजेचे अतिरिक्त उत्पादन होते आहे, २४ तास वीज पुरवठा केला जातो आहे, अशा स्वरुपाचे दावे जरी महाराष्ट्राकडून केले जात असले, तरी देशातील इतर अनेक राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची स्थिती फारशी चांगली नसल्याचे केंद्र सरकारच्या एका अहवालावरून पुढे आले आहे. वीजवितरणातील विविध निकषांच्या आधारे देशभरासाठी तयार करण्यात आलेल्या यादीमध्ये महाराष्ट्र तब्बल चौदाव्या स्थानावर आहे. त्याहून वाईट गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्राच्या क्रमवारीत गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा घट झाली आहे. म्हणजेच महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीचा कारभार सुधारण्याऐवजी आणखीनच खालावला असल्याचे आकडेवारीवरून समोर आले आहे. ‘डीएनए’मध्ये यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे.
केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाकडून तयार करण्यात आलेल्या यादीमध्ये वर्षापूर्वी महाराष्ट्राचा सहावा क्रमांक होता. पण नव्याने जाहीर करण्यात आलेल्या यादीमध्ये महाराष्ट्राची चौदाव्या स्थानावर घसरण झाली आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील वीज वितरण कंपनीच्या कारभाराला ‘बी प्लस’ असा दर्जा देण्यात आला आहे. यामध्ये महाराष्ट्रासोबत बिहार, छत्तीसगढ, पश्चिम बंगाल यांचाही समावेश आहे. वीज वितरण कंपनीचा कारभार निर्धारित निकष पूर्ण करू शकत नसल्यामुळेच त्याच्या क्रमवारीत घट झाली आहे. त्यामुळे विजेच्या बाबतीत सरकारकडून केले जाणारे दावे फोल असल्याचेही दिसून आले आहे.
एकूण २१ राज्यांमधील ४० वीज वितरण कंपन्यांच्या कामकाजाची पाहणी केल्यानंतर ही क्रमवारी निश्चित करण्यात आली. यामध्ये संबंधित कंपनीचे औपचारिक काम, आर्थिक स्थिती, सुधारणा या निकषांवर ही क्रमवारी निश्चित करण्यात आली. या ४० वीज वितरण कंपन्यांपैकी केवळ तीनच कंपन्यांना ‘ए प्लस’ दर्जा देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या तिन्ही कंपन्या एकट्या गुजरातमधीलच आहेत. त्यामध्ये उत्तर गुजरात वीज वितरण, दक्षिण गुजरात वीज वितरण आणि मध्य गुजरात वीज वितरण कंपनी यांचा समावेश आहे. यादीमध्ये सुरुवातीच्या चार कंपन्या या सर्वच गुजरातमधील आहेत आणि त्यांनी गेल्यावर्षीची क्रमवारी यंदाही कायम राखली आहे.
राज्यात २४ तास वीज पुरवठा केला जाईल, असे आश्वासन गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यकर्त्यांकडून दिले जाते. पण त्याची पूर्ण अंमलबजावणी अजून झालेली नाही. त्यातच वीज गळतीचे प्रमाणही लक्षणीय असल्यामुळे कंपनीच्या तोट्यात वाढच होते आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर आता केंद्र सरकारकडून तयार करण्यात आलेल्या क्रमवारीमध्ये महाराष्ट्राची झालेली घसरण लक्ष वेधून घेणारी आहे. वीज वितरण कंपनीला आपल्या कारभारात तातडीने सुधारणा करण्याची गरज आहे, हेच या अहवालावरून दिसून येते आहे.

First Published on September 12, 2016 1:29 pm