गोदावरी नदीवरील बाभळी प्रकल्पाविरुद्ध आठ वर्षांपूर्वी केलेल्या आंदोलनाप्रकरणी नांदेडमधील न्यायालयाने आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री ए. चंद्राबाबू नायडू यांच्यासह १३ जणांविरुद्ध अटक वॉरंट बजावले असून न्यायालयाच्या आदेशानंतर आंध्र प्रदेश व तेलंगणमधील राजकीय वातावरण तापले आहे. तेलगू देसम पक्षाने दोन्ही राज्यांमध्ये आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. भाजपाने सूडाचे राजकारण केल्याचा आरोपही 'तेलगू देसम'ने केला आहे. चंद्राबाबू नायडू हे २०१० मध्ये आंध्र प्रदेशमधील विरोधी पक्षनेते होते. त्यावेळी नायडू यांनी नांदेडमधील बाभळी प्रकल्पाविरोधात आंदोलन केले होते. तेलंगणमधील पाणी अडवल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. या आंदोलनाप्रकरणी नायडू यांना पोलिसांनी अटक केली होती. मात्र, त्यांनी जामीन घेण्यास नकार दिल्याने नायडू यांना पुण्यातील तुरुंगात नेण्यात आले होते. नायडू यांच्यासह डी. उमामेश्वरा राव, एन. आनंद बाबू, जी कमलाकर आणि १० जणांविरोधात ही कारवाई करण्यात आली होती. सरकारी कर्मचाऱ्यांवर हल्ला, सरकारी कामात अडथळा आणणे, दुखापत करणे व अन्य कलमांखाली ही कारवाई करण्यात आली होती. या प्रकरणी नांदेडमधील प्रथम दंडाधिकाऱ्याने न्यायालयाने नायडू व अन्य आरोपींविरोधात गुरुवारी अटक वॉरंट बजावले. सर्वांना अटक करुन २१ सप्टेंबरपर्यंत न्यायालयात हजर करावे, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राजकीय वातावरणही तापू लागले आहे. तेलगू देसम पक्षाने आंध्र प्रदेश व तेलंगणमध्ये आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. अमित शाह, नरेंद्र मोदी हे तेलगू देसम व काँग्रेस आघाडीला घाबरले आहेत. भाजपाशी युती तोडल्याचा बदला घेण्यासाठी ही कारवाई केल्याचे पक्षाने म्हटले आहे.
