बाबर हा परदेशी होता व त्याला भारताशी काहीही देणेघेणे नव्हते. त्यामुळे प्रसारमाध्यमांनी अयोध्येतील वादग्रस्त जागेचा उल्लेख बाबरी मशिद असा न करता राम जन्मभूमी असा करण्याचे आवाहन भाजपचे खासदार साक्षी महाराज यांनी केले. बाबरी मशिद खटल्याच्या मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. यावेळी त्यांनी बाबरी मशिद या शब्दावर आक्षेप घेतला. प्रसारमाध्यमांनी या प्रकरणाचे वृत्तांकन करताना बाबरी मशीद नव्हे तर राम जन्मभूमी असे म्हणावे. कारण, बाबर हा भारतीय नव्हता आणि त्याला भारताशी काहीही देणेघेणे नव्हते, असे साक्षी महाराज यांनी म्हटले. दरम्यान, आज झालेल्या बाबरी मशीद खटल्याच्या सुनावणीअंती सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती यांच्यासह १२ जणांना जामीन मंजूर केला. भाजपच्या सर्व नेत्यांनी न्यायालयासमोर सर्व आरोप नाकारले आहेत. अडवाणी, जोशी, उमा भारती यांच्यासह भाजपच्या इतर नऊ नेत्यांनादेखील सीबीआयने जामीन मंजूर केला आहे. ५० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने भाजप नेत्यांना जामीन दिला आहे. बाबरी मशीद प्रकरणात भाजपचे वरिष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सीबीआयच्या विशेष न्यायालयासमोर हजर राहिले होते. यासोबतच भाजपचे नेते विनय कटियार, विश्व हिंदू परिषदेचे विष्णू हरी दालमिया, साध्वी ऋतुंभरा यांनादेखील सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने दिले सुनावणीवेळी उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आणि उमा भारती यांच्याशिवाय इतर सर्व आरोपींवर बाबरी मशीद ढाचा पाडल्याचे षडयंत्र रचल्याप्रकरणी खटला चालवला जाणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने १९ एप्रिल रोजी म्हटले होते. ‘बाबरी मशीद प्रकरणाची सुनावणी दररोज घेऊन ती पुढील दोन वर्षांमध्ये पूर्ण केली जावी,’ असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. ‘भाजप नेते कल्याण सिंह राज्यपाल पदावर असेपर्यंत त्यांच्याविरोधात खटला चालणार नाही,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सध्या राजस्थानचे राज्यपाल असणारे कल्याण सिंह बाबरी मशिदीचा वादग्रस्त ढाचा पाडण्यात आला, त्यावेळी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. न्यायालयाने बाबरी मशीद प्रकरणात रायबरेलीच्या न्यायालयात लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती यांच्या विरोधात सुरु असलेला खटला लखनऊ न्यायालयात वर्ग केला आहे. दोन्ही प्रकरणांची सुनावणी एकाचवेळी व्हावी, या हेतूने हा आदेश देण्यात आला. बाबरी मशीद पाडल्याप्रकरणी दोन तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या. यातील एक तक्रार बाबरी मशिदीचा ढाचा पाडल्याप्रकरणी कारसेवकांविरोधात, तर दुसरी तक्रार बाबरी मशिदीचा ढाचा पाडण्यासाठी चिथावणी दिल्याबद्दल अडवाणी यांच्यासह १३ जणांविरोधात दाखल करण्यात आली होती.
