सरकारी बँकांच्या संभाव्य बुडित कर्जाचे प्रमाण गेल्या वर्षभरात लक्षणीयरित्या वाढले असून नोटाबंदीमुळे येत्या काही महिन्यांमध्ये हे प्रमाण आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. डिसेंबर २०१६ रोजी संपुष्टात आलेल्या १२ महिन्यांच्या काळातील आकडेवारीनुसार सरकारी बँकांच्या अनुत्पादित कर्जाचा आकडा ६,१४,८७२ कोटींवर पोहचला आहे. टक्केवारीनुसार याचा विचार केल्यास बुडीत कर्जाचे प्रमाण ५६.४ टक्क्यांनी वाढले आहे. केंद्र सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केल्यामुळे यामध्ये आणखी भर पडण्याची शक्यता आहे. पाचशे व हजार रूपयांच्या नोटा चलनातून रद्द झाल्यामुळे लघू व मध्यम उद्योग क्षेत्रातील संभाव्य बुडीत कर्जांचे प्रमाण वाढेल, असा अंदाज आहे. रिझर्व्ह बँकेने गेल्या दोन वर्षांमध्ये कर्जांच्या पुनरर्चनेची घोषणा करूनही बुडित कर्जांचे प्रमाण १३५ टक्क्यांनी वाढून २,६१, ८४३ कोटींवर जाऊन पोहचले होते. त्यामुळे बुडित कर्जांच प्रमाण सरकारी बँकांच्या ग्रॉस अॅडव्हान्सच्या ११ टक्के इतके झाले आहे. तर सरकारी आणि खासगी बँकिंग क्षेत्रातील अनुत्पादित कर्जाचा एकत्रित आकडा ६, ९७, ४०९ कोटी इतका झाला आहे. याशिवाय, सध्याच्या घडीला सरकारी क्षेत्रातील किमान पाच बँकांनी एकुण कर्जाच्या तुलनेत अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण (एनपीए रेश्यो) १५ टक्क्यांवर गेल्याचे जाहीर केले आहे. इंडियन ओव्हरसीझ बँकेचा सध्याचा एनपीए रेश्यो २२.४२ टक्के या सर्वोच्च पातळीला पोहचला आहे. तर युको बँक १७.१८ टक्के आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया १५.९८ टक्के, आयडीबीआय बँक १५.१६ टक्के आणि महाराष्ट्र बँकेचा एनपीए रेश्यो १५.८ टक्के इतका नोंदविण्यात आला आहे. त्यामुळे सरकारला या बँकाना वाचविण्यसाठा त्वरीत पावले उचलण्याची शक्यता आहे.
