News Flash

एक वर्षांत ८२ हजार कोटींची कर्जे निर्लेखित

गेल्या पाच-सात वर्षांपासून थकीत कर्जाच्या (एानपीए) प्रश्नाने गंभीर रूप धारण केले आहे.

संग्रहित छायाचित्र

सरकारी बँकांच्या आर्थिक ससेहोलपटीची लोकसभेत कबुली; पाच वर्षांमधील रक्कम अडीच लाख कोटींवर

बडय़ा उद्योगसमूहांना (कॉर्पोरेट्स) दिलेल्या स्थूल अनुत्पादित कर्जाचा (ग्रॉस एनपीए) आकडा २०१६-१७मध्ये सुमारे साडेतीन लाख कोटी रुपयांवर पोचला असताना सरलेल्या आर्थिक वर्षांत जवळपास ८२ हजार कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित (राइट ऑफ) करण्याची वेळ सरकारी बँकांवर आली. गेल्या पाच वर्षांमधील निर्लेखित कर्जाची रक्कम तर अडीच लाख कोटींवर जात असल्याची माहिती शुक्रवारी लोकसभेत देण्यात आली.

थकीत कर्जाच्या वाढत्या डोंगरामुळे केंद्र सरकारच्या मालकीच्या २७ बँका गेल्या काही वर्षांपासून असह्य़ आर्थिक ओढाताणीतून जात आहे. केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री संतोषकुमार गंगवार यांनी एका प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरातून या बँकांच्या तोळामासा आर्थिक परिस्थितीचे प्रतिबिंब उमटले.

२०१६-१७ या सरलेल्या आर्थिक वर्षांमध्ये निर्लेखित कराव्या लागलेल्या ८१,६८३ कोटींमध्ये सर्वाधिक हिस्सा भारतीय स्टेट बँकेचा आहे. स्टेट बँकेवर २०,३३९ कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित करण्याची वेळ आली. त्यापाठोपाठ पंजाब नॅशनल बँक (९,२०५ कोटी), बँक ऑफ इंडियाचा (७,३४६ कोटी) क्रमांक आहे.

कर्जे निर्लेखित करणे म्हणजे कर्जमाफी अथवा ती कायमची बुडीत जाणे नव्हे. बँकिंग उद्योगामध्ये निर्लेखन म्हणजे नियमित मुद्दल व व्याज मिळत नसलेली अनुत्पादित कर्जे बुडीत जाण्याची शक्यता गृहीत धरून त्यांच्यासाठी आपल्या नफ्यातून तरतूद करणे. बँकेंच्या ताळेबंदांमधून निर्लेखित कर्जे दूर झाली तरी ती कर्जे वसूल करण्याचा बँकांचा अधिकार शाबूत असतो. भले मुद्दल व व्याज नियमित मिळत नसले तर त्यांची वसुली बँकांकडून रीतसर केली जाते किंवा अशी निर्लेखित खाती कर्जे वसूल करणाऱ्या कंपन्यांना (एआरसी) विकली जातात. निर्लेखनामुळे बँकांचा ताळेबंद ‘स्वच्छ’ होतो आणि त्यावर करसवलती मिळत असल्याने अशा ‘विषारी खात्या’’ना निर्लेखित करणे बँकांना अनेकवेळा अधिक व्यवहार्य वाटते.

गेल्या पाच-सात वर्षांपासून थकीत कर्जाच्या (एानपीए) प्रश्नाने गंभीर रूप धारण केले आहे. २०१३ मध्ये २७,२३१ कोटींची कर्जे निर्लेखित केली होती. चार वर्षांनंतर हाच आकडा थेट ८१ हजार ६८३ कोटींवर पोचला. परिणामी पाच वर्षांतील निर्लेखनाची एकूण रक्कम अडीच लाख कोटींवर पोचली. त्यामध्ये स्टेट बँकेचा हिस्सा तब्बल ७१ हजार कोटींचा, पंजाब नॅशनल बँकेचा हिस्सा २३ हजार कोटींचा, बँक ऑफ इंडियाचा १५ हजार कोटींचा, बँक ऑफ बडोदाचा ११ हजार कोटींचा आणि बँक ऑफ महाराष्ट्राचा सुमारे अडीच हजार कोटींचा आहे.

वर्ष                निर्लेखित रक्कम
(कोटींमध्ये)

२०१३             २७,२३१

२०१४             ३४४५९

२०१५             ४९०१८

२०१६             ५७,५८६

२०१७            ८१,६८३

एकूण         २,४९,९७७

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 29, 2017 5:26 am

Web Title: bad loans with banks reach rs 3 lakh crore mark in current year
Next Stories
1 पीडित पुरुषांच्या मदतीला मेनका गांधी
2 ‘ते’ छायाचित्र दोन वर्षांपूर्वीच्या चेन्नई विमानतळाचे
3 ओबामाकेअर प्रकरणी ट्रम्प यांना धक्का
Just Now!
X