सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण ईशान्य दिल्ली दंगल प्रकरणातील तीन विद्यार्थी आंदोलकांना जामीन मंजूर करण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा देशातील न्यायालयांनी तूर्त प्रघात म्हणून वापर करू नये. या विद्यार्थ्यांना जामीन मंजूर करताना उच्च न्यायालयाने संपूर्ण यूएपीए कायद्याबाबत जो ऊहापोह केला आहे, त्याचे देशव्यापी परिणाम होऊ शकतात आणि म्हणूनच संबंधित तरतुदींचा सुयोग्य अन्यवार्थ लावणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. जामीन अर्जावर निर्णय घेताना उच्च न्यायालयाने बेकायदशीर कारवाया (प्रतिबंध) कायदा (यूएपीए) या दहशतवादविरोधी कायद्याबाबत १०० पानांचे टिपण लिहून ऊहापोह केला हा प्रकार योग्य अन्वयाअभावी ‘अडचणीचा’ ठरू शकतो, असे न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. व्ही. रामसुब्रमणियन यांच्या सुटीकालीन पीठाने नमूद केले. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालास आव्हान देणाऱ्या याचिका दिल्ली पोलिसांनी दाखल केल्या असून त्यावर सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आणि नताशा नरवाल, देवांगन कलिता आणि आसिफ इक्बाल तन्हा या तीन विद्यार्थ्यांवर नोटिसा बजावल्या. त्यांना म्हणणे मांडण्यास सांगितले. या तीन विद्यार्थी आंदोलकांना मंजूर करण्यात आलेल्या जामिनाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. या निकालाचा कोणीही कोणत्याही न्यायालयासमोर प्रघात म्हणून तूर्त वापर करू नये, असेही पीठाने स्पष्ट केले. या तीन विद्यार्थ्यांची जामिनावर सुटका झाली असून त्यात तूर्त कोणीही हस्तक्षेप करू नये, असेही पीठाने म्हटले आहे.
