चिनी फटाक्यांची आयात बेकायदेशीर ठरवणारे सतर्कता परिपत्रक महसूल गुप्तचर संचालनालयाने जारी केले आहे व चिनी फटाक्यांच्या आयातीवर कडक लक्ष ठेवले जात आहे, असे तामिळनाडू सरकारने मद्रास उच्च न्यायालयात सांगितले. सीमा शुल्क व इतर खात्यांच्या मुख्य आयुक्तांना हे परिपत्रक पाठवून चीनमधून आयात होणाऱ्या फटाक्यांना प्रतिबंध करण्यास सांगितले आहे. चीनमधून आयात होणाऱ्या या फटाक्यांचे आर्थिक व पर्यावरण परिणाम महसूल गुप्तचर खात्यास लक्षात आणून दिले आहेत. न्या. एन. किरूबाकरन यांनी आयात फटाके पकडण्यासाठी भरारी पथके नेमण्याचा आदेश दिला होता त्यावर अतिरिक्त महाधिवक्ता पी.एच.अरविंद पांडियन यांनी सरकारच्या वतीने वरील युक्तिवाद केला. महसूल गुप्तचर संचालनालयाने कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना कारवाईबाबतच्या परिपत्रकाच्या प्रती दिल्या आहेत. राज्याच्या गृह सचिवांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक बैठक २० ऑक्टोबरला घेतली असून त्यात अधिकाऱ्यांना आदेशाचे अनुपालन केल्याबाबत अहवाल देण्यास सांगितले आहे. चेन्नईच्या पोलिस आयुक्तांनी चार भरारी पथके नेमली असून त्यात पोलिस, अग्निशमन, मदत कार्य, महसूल व महापालिका खात्याचे अधिकारी समाविष्ट आहेत. ते चिनी फटाक्यांच्या विक्रीला प्रतिबंध करीत आहेत. चेन्नई महापालिकेने सांगितले, की शहराच्या उत्तर, दक्षिण, पूर्व व पश्चिम भागात भरारी पथके नेमली असून त्यात निरीक्षक, तहसीलदार, केंद्र अग्निशमन अधिकारी, सहायक महसूल अधिकारी यांचा समावेश आहे. अतिरिक्त महाधिवक्ता पांडियन यांनी सांगितले, की चिनी फटाक्यांना रोखण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्य़ात ३६ पथके नेमली आहेत त्यात विविध खात्यांचे अधिकारी आहेत. विरूधुनगर जिल्ह्य़ात दोन तर चेन्नईत चार पथके आहेत. बेकायदेशीर फटाक्यांवर कोण नियंत्रण ठेवणार, या प्रश्नावर त्यांनी सांगितले, की प्रवेश नाक्यांवरून या फटाक्यांच्या साठय़ांना प्रवेश मिळणार नाही असे केंद्राला आदेश देण्यात यावेत. बेकायदा फटाके नेपाळमार्गे तसेच हवाई व सागरी मार्गाने राज्यात येतात, असे न्यायाधीशांनी सांगितले. चिनी फटाक्यांमुळे शिवकाशी येथील फटाके उद्योग मोडकळीस आला आहे व त्यामुळे चिनी फटाक्यांची आयात बंद करण्याची मागणी आहे. चिनी फटाक्यांच्या विक्रीवर र्निबधासाठी काय उपाय केले याचा अहवाला राज्य सरकारने द्यावा, असे न्यायालयाने सांगितले असता, सुनावणीच्या पुढील तारखेला असा अहवाल देण्यात येईल, असे अतिरिक्त महाधिवक्तयांनी सांगितले.
