गंगा शुद्धीकरण मोहिमेसाठी १ फेब्रुवारीपासून अंमलबजावणी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल) येत्या १ फेब्रुवारीपासून गोमुख ते हरिद्वारदरम्यान गंगेकाठी प्लास्टिकबंदीचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे उल्लंघन करणाऱ्यांकडून प्रतिदिन पाच हजार रुपये दंड वसूल केला जाईल. न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती स्वतंत्रकुमार यांनी हा आदेश जारी केला आहे. गंगा शुद्धीकरण मोहिमेचा भाग म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, या परिसरातील हॉटेल्स, धर्मशाळा आणि आश्रमांना सांडपाणी अथवा कचरा गंगेत व तिच्या उपनद्यांत सोडण्यास मनाई करण्यात आली आहे. गंगा शुद्धीकरण मोहिमेचे कार्य गोमुख ते हरिद्वार, हरिद्वार ते कानपूर, कानपूर ते उत्तर प्रदेशचा सीमाभाग, उत्तर प्रदेशची सीमा ते झारखंड, झारखंड ते बंगालचा उपसागर अशा विविध भागांत विभागले आहे. गोमुखपासून हरिद्वापर्यंत न्यायाधिकरणाने प्लास्टिक बंदीसह या पट्टय़ातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नदीत मैलापाणी, बांधकामात वापरण्यात येणारे साहित्य सोडण्यास मनाई केली आहे. प्लास्टिकच्या कॅरीबॅग्जसह पेले, चमचे, वेष्टने आदी गोष्टीदेखील नदीत सोडणे बेकायदेशीर ठरविण्यात आले असून त्यासाठीदेखील प्रतिदिन पाच हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. उत्तराखंडमधील नऊ जलविद्युत प्रकल्पांसंबंधीची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असल्यामुळे या संदर्भात मात्र न्यायाधिकरणाने कुठलाही आदेश दिलेला नाही. परंतु सर्व प्रकल्पांना सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे बांधून ती तीन महिन्यांत कार्यान्वित करण्यास मात्र बजावण्यात आले आहे. उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या परवानगीविना कार्यरत असणारे उद्योग तात्काळ बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, जेसीबी यंत्रांना नदीपात्रात उत्खननास मनाई करण्यात आली आहे.
