News Flash

देशभरात फटाकेविक्रीवर बंदी?, सुप्रीम कोर्ट आज देणार निर्णय

गेल्या वर्षी दिल्ली आणि लगतच्या भागात फटाक्यांच्या विक्रीवर सुप्रीम कोर्टाने बंदी घातली होती. ध्वनी आणि वायू प्रदूषणामुळे कोर्टाने हा निर्णय दिला होता.

संग्रहित छायाचित्र

प्रदूषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी देशभरात फटाके विक्रीवर बंदी घालावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्ट मंगळवारी निर्णय देणार आहे. केंद्र सरकारने कोर्टात बाजू मांडताना या याचिकेला विरोध दर्शवला असून आता सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देणार याकडे देशभरातील पर्यावरणप्रेमींचे लक्ष लागले आहे.

गेल्या वर्षी दिल्ली आणि लगतच्या भागात फटाक्यांच्या विक्रीवर सुप्रीम कोर्टाने बंदी घातली होती. ध्वनी आणि वायू प्रदूषणामुळे कोर्टाने हा निर्णय दिला होता. याच धर्तीवर देशभरात फटाके विक्रीवर बंदी घालावी, अशी मागणी करणारी याचिकाही दाखल झाली. या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारने देशभरात फटाकेविक्रीवर बंदी घालण्यास विरोध दर्शवला होता. फटाक्यांवर सरसकट बंदीऐवजी फक्त मोठ्या आवाजाच्या फटाक्यांच्या विक्रीवर बंदी घालता येतील, अशी भूमिका केंद्र सरकारने मांडली होती.

तर फटाके विक्रेता आणि उत्पादक संघटनांच्यावतीनेही कोर्टात बाजू मांडण्यात आली होती. बंदीमुळे लाखो लोकांचा रोजगार हिरावला जाईल. तसेच प्रदूषणासाठी फक्त फटाकेच कारणीभूत ठरत नाही, असा युक्तिवाद संघटनाच्यावतीने करण्यात आला होता.

याचिकाकर्त्यांनी फटाके विक्रीवरील बंदीचे समर्थन करताना दिल्लीतील प्रदूषणाचा दाखला दिला होता. प्रदूषणाचा थेट परिणाम देशाच्या युवा पिढीवरही होत आहे. त्यामुळे फटाके विक्रीवर बंदी घालणेच योग्य असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते.  मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात न्या. ए. के सिकरी हे या याचिकांवर निर्णय देण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यंदाच्या दिवाळीत फटाके फोडता येणार की नाही, हे मंगळवारी स्पष्ट होणार आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 23, 2018 6:33 am

Web Title: ban on sale of firecrackers across country supreme court will decide tuesday
Next Stories
1 चलो अयोध्या! संजय राऊत योगी आदित्यनाथांच्या भेटीला
2 अस्थानांवरील कथित ‘मर्जी’मुळे पंतप्रधान लक्ष्य
3 ‘मी टू’ प्रकरणी तातडीने सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
Just Now!
X