सुधारित नागरिकत्व कायदा (CAA) आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व रजिस्टर (NRC) हा भारताचा अंतर्गत मुद्दा आहे. मात्र, नागरिकत्व कायद्याची गरज नव्हती, असं वक्तव्य बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी करून या वादात उडी घेतली आहे. हसीना यांनी 'गल्फ न्यूज'ला दिलेल्या मुलाखतीत भारतातील नव्या कायद्याविषयी वक्तव्य केलं. त्या म्हणाल्या की, ''आम्हाला खरंच कळत नाहीये की भारत सरकारनं असं का केलं. या कायद्याची कोणत्याही प्रकारे गरज नव्हती.'' ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या हिंदू, जैन, शिख, पारसी, बौद्ध आणि ईसाई या धर्माच्या लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. या कायद्यावरून देशात गेल्या काही आठवड्यांपासून आंदोलनं सुरू आहेत. Gulf News: Bangladesh has always maintained that the CAA and NRC are internal matters of India- Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina (file pic) pic.twitter.com/xOESE3L61J— ANI (@ANI) January 19, 2020 बांगलादेशचे परराष्ट्रमंत्री म्हणाले होते. काही दिवसांपूर्वी बांगलादेशचे परराष्ट्रमंत्री ए. के. अब्दुल मोमेन यांनीही सीएएबद्दल मत व्यक्त केलं होतं. मोमेन म्हणाले होते की, ''सीएए आणि एनआरसी हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न आहे. मात्र, त्याचा परिणाम शेजारी राष्ट्रांवर होत आहे.'' मोमेन यांच्या या वक्तव्यानंतर आता शेख हसीना यांनी आपलं मत व्यक्त केलं आहे. भारतातून कोणी परत येतंय का? भारतातून कोणी परत येतंय का? असं शेख हसीना यांना मुलाखतीदरम्यान विचारलं असता त्यांनी उत्तर दिलं की, ''भारतातून परत कोणी येत नाही. मात्र, भारतात अनेकांना अडचणींना सामोरं जावं लागत आहे. हसीना म्हणाल्या की, ''बांगलादेशने कायमच आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. सीएए आणि एनआरसी हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न आहे. मोदी यांनीही हेच सांगितलं होतं.''
