आर्थिक संकटातील बँकेच्या ठेवीदारांना केंद्र सरकारने बुधवारी दिलासा दिला. अडचणीतील बँकांमधील खातेदारांच्या ५ लाख रुपयेपर्यंतच्या ठेवी ९० दिवसांत परत करण्याच्या दिशेने सरकारने पाऊल टाकले.याबाबतची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत केली होती. या निर्णयाबाबत शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी भाष्य केलं. सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचं स्वागत, पण नुकसान भरपाई देण्यापेक्षा पैसा सुरक्षित ठेवण्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे असं राऊत यांनी म्हटलं आहे. "बँका बुडवणारे कोण आहेत ते आधी पाहावं लागेल. त्यामागे कोणाची प्रेरणा आहे ते पाहावे लागेल, बँका का बुडतायत यासंदर्भात तपास करावा लागेल. सरकारने घेतलेल्या भूमिकेविषयी आमच्या मनात शंका नाही आहे त्याचं स्वागतंच केलं पाहिजे. पण ठेवीदारांचा पैसा बुडाल्यावर भरपाई देण्यापेक्षा हा सुरक्षित राहिल यासंदर्भात पावलं टाकणं गरजेचं आहे. पण तरीही सरकारने घेतलेल्या भूमिकेला कोणीही विरोध करु नये," असे राऊत म्हणाले. बँकांमधील ठेवींना सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्याद्वारे विम्याचे संरक्षण आहे. अशा पात्र रकमेची मुदत नुकतीच एक लाख रुपयांवरून पाच लाख रुपये करण्यात आली होती. मात्र अडचणीतील बँकांमधील ठेवी परत मिळण्यास खातेदारांना तूर्त विलंब लागत होता हा कालावधी निश्चित करण्यासाठी कायद्यात आवश्यक सुधारणा आवश्यक होती. तसे विधेयक संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनातच आणले गेले. पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑप. बँक, येस बँक, लक्ष्मी विलास बँक आदींची अर्थव्यवहार कोलमडल्यानंतर ठेवीदारांच्या रकमेबाबत वेळोवेळी चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. शुक्रवारी मंजूर झालेल्या बदल प्रस्तावानंतर संसदेत विधेयक पारित होताच लाखो ठेवीदारांना दिलासा मिळणार आहे. संसदेतील गोंधळ असाचा राहावा अशी सरकारची इच्छा "या सरकारला संसद चालू द्यायची नाही. सरकार विरोधी पक्षावर ठपका ठेवतंय. पेगॅसस किंवा कृषी कायदे असतील सत्ताधाऱ्यांनी सत्य ऐकण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. विरोधी पक्ष हा जनतेचा आवाज असतो आणि त्यांचं ऐकणं हे लोकशाही मध्ये बंधनकारक जरी असलं तरी केंद्रातील सरकार त्यामध्ये सतत माघार घेतानी दिसत आहे. हा गोंधळ असाच सुरु राहाव ही सरकारची इच्छा दिसते आणि त्याचं कुणी समर्थन करु नये," असे संजय राऊत यांनी म्हटले आहे.
