नोटाबंदीच्या निर्णयाला दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ उलटून गेला आहे. एटीएम आणि बॅंकासमोरील रांगा कमी झाल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. नोटाबंदीचा सर्वाधिक फटका लघु उद्योगांना बसला आहे. परिणामी बॅंकांनी लघु-उद्योजकांना दिलेले कर्ज बुडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे बॅंकिंग क्षेत्रालाही मोठा फटका बसणार असून येत्या काळात बुडित कर्जांची संख्या अनेक पटीने वाढणार असल्याची भीती बॅंकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. येत्या वर्षभरात नवीन बुडित कर्जांची लाट बॅंक क्षेत्रात येणार असल्याची म्हटले जात आहे. बॅंकांनी लघु उद्योगांच्या विकासासाठी जे कर्ज दिले आहे ते एका वर्षभरात वसूल होणे अशक्य असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. लघु उद्योजकांकडून जी येणी होती ती वसूल होणार नसल्यामुळे बॅंकांच्या बुडित कर्जात प्रचंड प्रमाणात वाढ होईल असे सार्वजनिक क्षेत्रातील एका बड्या बॅंक अधिकाऱ्याने इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले आहे. नोटाबंदीनंतर बॅंका केवळ नोटा बदलण्याच्या आणि नवीन नोटा वाटण्याच्या कामात व्यस्त होत्या त्यामुळे बॅंकांना कर्ज वसूल करण्याच्या कामाकडे लक्ष देता आले नाही. तसेच, बाजारात रोकड नसल्यामुळे मजुरांवर बेरोजगार होण्याची वेळ आली. त्यामुळे लघु उद्योग क्षेत्रात एक प्रकारची मंदीची लाट अनुभवायला मिळाली. या काळात लघु उद्योगांना झालेले नुकसान भरुन निघण्यास ९ महिने ते १ वर्ष असा काळ लागणार आहे. तेव्हा या काळात बॅंकांवर तणाव पडण्याची शक्यता निर्माण झाल्याचे बॅंक अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. भारतीय बॅंक महासंघाची डिसेंबरमध्ये दोन वेळा बैठक झाली. त्या बैठकीमध्ये जुनी येणी कशी वसूल करता येईल? सध्याची स्थिती काय आहे याची चर्चा करण्यात आली. गेल्या दोन महिन्यांमध्ये कुठलेच कर्ज परत मिळाले नाही. या मुळे कर्ज वसुली दोन महिने पुढे ढकलली गेली. आता सध्या कर्ज वसुलीला सुरुवात करण्यात आली आहे तरी ही स्थिती लवकर सुधारण्याची शक्यता दिसत नसल्याचे बॅंकिंग तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. नोव्हेंबरआधी कर्ज वसुलीचे प्रमाण वाढले होते. नोटाबंदीचा निर्णय ८ जानेवारी रोजी जाहीर झाला आणि त्यानंतर लघु उद्योजकांकडून परत येणाऱ्या कर्जाच्या रकमेचे प्रमाण घटले आहे. सध्या कर्ज वसुलीचे प्रमाण ८० टक्क्याने घटले आहे. ग्रामीण भागातील रोजगार आणि व्यवहार हे रोखीवरच चालतात. ग्रामीण भागात पुरवठादार, उद्योजक, मजूर आणि ग्राहक अशी एक साखळी असते. बाजारात रोकड नसल्यामुळे ही साखळी तुटली आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला खीळ बसली याचा परिणाम बॅंकांच्या व्यवहारांवर झाला आहे.
