11 July 2020

News Flash

अर्सेलरमित्तलच्या एस्सार स्टीलवरील अधिग्रहणाला हिरवा कंदील

विविध बँका, वित्तसंस्थांचे ५४,५४७ कोटी रुपये थकविणाऱ्या एस्सार स्टीलचा बँकांनी केलेल्या लिलाव प्रक्रियेत अर्सेलरमित्तल यशस्वी ठरली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात बँकांच्या परतफेडीलाही प्राधान्य

मोठा कर्जभार असलेल्या एस्सार स्टीलवरील अधिग्रहणाचा ब्रिटनच्या अर्सेलरमित्तलचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. एस्सार स्टीलच्या खरेदीला सर्वोच्च न्यायालयाने अर्सेलरमित्तलला शुक्रवारी मंजुरी दिली. त्याचबरोबर कंपनीला कर्ज देणाऱ्या बँका तसेच अन्य धनकोंना समान दर्जा देणारा राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील लवादाचा निर्णयही खारीज केल्याने, या लिलावातून बँकांची कर्जफेडही सुकर होणार आहे.

विविध बँका, वित्तसंस्थांचे ५४,५४७ कोटी रुपये थकविणाऱ्या एस्सार स्टीलचा बँकांनी केलेल्या लिलाव प्रक्रियेत अर्सेलरमित्तल यशस्वी ठरली होती. नादारी व दिवाळखोरी संहितेंतर्गत अर्सेलरमित्तलने ४२,००० कोटी रुपयांना एस्सार स्टील खरेदीची तयारी दर्शविली. मात्र त्याला काही वित्तपुरवठादारांनी विरोध दर्शविला होता. हे प्रकरण राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरणतही गेले. तेथे लिलावातून येणाऱ्या रकमेवर बँका व प्रत्यक्ष कंपनी परिचलन पतपुरवठादार यांचा समान दर्जा देणारा निर्णय झाला.

न्या. आर. एफ. नरिमन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने, एस्सार स्टीलला कर्ज देणाऱ्या बँकांच्या समितीच्या निर्णयात कंपनी परिचलन पतपुरवठादारांना हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे सांगितले. एस्सार स्टीलबाबतचा पुनर्तिढा आराखडा बँकांच्या समितीकडे पाठविण्याचे आदेश देत तो ३३० दिवसांमध्ये सादर करण्यास मुभा दिली.

एस्सार स्टीलच्या दिवाळखोरी प्रकरणावर न्यायालयाने २२ जुलैला ‘जैसे थे’चे आदेश दिले होते. परिणामी हे प्रकरण राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरणाकडे गेले. तेथे ४ जुलै रोजी एस्सार स्टीलसाठी दावा करणाऱ्या अर्सेलरमित्तलच्या अहर्तेला आव्हान देणारी याचिका खारीज करण्यात आली. मात्र न्यायाधिकरणाने बँकांबरोबरच कंपनीच्या परिचलन धनकोंना समान अधिकार दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला असहमती दर्शविली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 16, 2019 3:02 am

Web Title: banks repayment to the supreme court decision also a priority akp 94
Next Stories
1 ‘सजग’ गस्तीनौकेचे जलावतरण
2 काश्मीरमधील स्थानबद्ध नेत्यांची लवकरच सुटका?
3 ट्रम्प यांची वागणूक दबावाची-माजी राजदूत
Just Now!
X