08 March 2021

News Flash

‘बीबीसी’च्या पत्रकारांना देशातील व्याघ्र प्रकल्पात प्रवेशबंदी

गेंड्यांना वाचवण्यासाठीच्या प्रयत्नांवर शंका उपस्थित करण्यात आली.

BBC: राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणने (एनटीसीए) बीबीसी आणि त्यांचा पत्रकार जस्टिन रॉलेटवर देशातील सर्व व्याघ्र अभयारण्यात प्रवेश करण्यास पाच वर्षांची बंदी घातली आहे.

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणने (एनटीसीए) बीबीसी आणि त्यांचा पत्रकार जस्टिन रॉलेटवर देशातील सर्व व्याघ्र अभयारण्यात प्रवेश करण्यास पाच वर्षांची बंदी घातली आहे. आसाममधील काझिरंगा राष्ट्रीय उद्यानात शिकाऱ्यांविरोधात उचललेल्या पावलांविरोधात प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा बीबीसीचा माहितीपट समोर आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार ही बंदी बीबीसीच्या संपूर्ण नेटवर्कवर घालण्यात आली आहे. बीबीसीचे दक्षिण आशिया प्रतिनिधी रॉलेट यांनी काझिरंगा अभ्यारणात गेंड्यावर ‘वन वर्ल्ड: किलिंग फॉर कंजर्व्हेशन’ नावाने एक माहितीपट बनवला होता. यामध्ये गेंड्यांना वाचवण्यासाठी होत असलेल्या प्रयत्नांवर शंका उपस्थित करण्यात आली होती.
जर अभयारण्यात कोणी गेंड्याला नुकसान पोहोचवताना दिसला तर त्याला गोळी मारण्याचे अधिकार फॉरेस्ट गार्डला देण्यात आल्याचा दावा या माहितीपटात करण्यात आला आहे. फॉरेस्ट अधिकाऱ्याला मिळालेल्या या अधिकारामुळे जंगलात गेंड्यापेक्षा मनुष्यच जास्त मारले गेल्याचा दावा रॉलेटने माहितीपटात केला होता. गेल्यावर्षी १७ गेंड्यांची हत्या झाली पण २३ लोक ही मारले गेल्याचे त्यांनी म्हटले. वर्ष २०१४ नंतर केवळ दोघांना शिक्षा झाली. तर ५० जणांना गोळी मारण्यात आली. या माहितीपटात केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयावर टीका करण्यात आली आहे.

काझिरंगा व्याघ्र अभयारण्याचे संचालक सत्येंद्र सिंह यांनी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना गोळी मारण्याची कोणतीही तरतूद नसल्याचे म्हटले. फॉरेस्ट गार्ड हे अत्यंत कठीण काम करतात. त्यांच्या बचावासाठी काही कायदे आहेत. बीबीसीने चुकीच्या पद्धतीने ते दाखवले आहे. जुने फुटे्ज आणि मुलाखतीत नाटकीय बदल करून दाखवण्यात आले आहे. एनटीसीएकडून पाठवण्यात आलेल्या नोटिशीत म्हटले आहे, बीबीसी आणि जस्टिन रॉलेट यांनी पर्यावरण मंत्रालयाला न दाखवता या माहितीपटाचे प्रसारण केले आहे. त्यांना सात दिवसांची कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती.
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, एनटीसीएकडून सोमवारी (दि. २७) एक यादी जारी केली आहे. बीबीसी आवश्यक प्रिव्ह्यूसाठी विदेश आणि पर्यावरण मंत्रालयाला हा माहितीपट सादर करू शकलेले नाहीत. या आदेशात देशातील व्याघ्र प्रकल्प असलेल्या सर्व राज्यांच्या प्रमुखांना वाइल्डलाइफ वार्डन्स आणि संचालकांना बीबीसीला पाच वर्षांपर्यंत कोणाताही माहितीपट बनवण्यास परवानगी देऊ नये असे म्हटले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 28, 2017 1:32 pm

Web Title: bbc national tiger conservation authority bans journalist justin rowlett tiger reserves kaziranga
Next Stories
1 कन्सास गोळीबाराचा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला निषेध
2 आंध्रप्रदेशात कालव्यात बस कोसळल्याने १० जणांचा मृत्यू
3 वादविवादापासून दूर राहण्यासाठी गुरमेहर दिल्ली सोडणार
Just Now!
X