देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीत भीक मागणे हा गुन्हा नाही, असे स्पष्ट करतानाच भीक मागणे हा गुन्हा ठरवणारा कायदाच घटनाबाह्य असल्याचे दिल्ली हायकोर्टाने बुधवारी स्पष्ट केले. दिल्ली हायकोर्टात हर्ष मंदार आणि कर्निका स्वाहनी यांनी जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. भीक मागणे हा गुन्हा ठरवणारा कायदा रद्द करावा, असे त्यांनी याचिकेत म्हटले होते. या याचिकेवर शुक्रवारी दिल्ली हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल आणि न्या. सी हरीशंकर यांनी निर्णय दिला. ज्या 'बॉम्बे प्रिव्हेंशन ऑफ बेगिंग अॅक्ट' अंतर्गत भीक मागणे हा गुन्हा ठरवण्यात आला आहे तो कायदाच आता घटनाबाह्य असल्याचे हायकोर्टाने सांगितले. मात्र, भीक मागायला लावणाऱ्या टोळ्यांवर लगाम लावण्यासाठी सरकार पर्यायी कायद्याचा विचार करु शकते. हा कायदा करताना सरकारने सामाजिक आणि आर्थिक पैलूंचाही विचार करावा, असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले. केंद्र सरकारने हायकोर्टात भूमिका मांडताना भीक मागणे हा गुन्हा ठरवणारा कायदा रद्द करता येणार नाही, असे म्हटले होते. दरम्यान, या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान हायकोर्टाने सरकारला प्रश्न विचारले होते. जर या देशातील सरकार लोकांना नोकरी आणि अन्न देण्यात अपयशी ठरत असेल तर भीक मागणे हा गुन्हा कसा काय ठरु शकतो?, असा प्रश्न हायकोर्टाने विचारला होता. जनहित याचिका दाखल करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी दिल्लीत भीक मागणाऱ्यांना मूलभूत सुविधा दिल्या पाहिजे, अशी मागणी केली होती. त्यांना अन्न, निवारा आणि वैद्यकीय सुविधा दिल्या पाहिजे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. ऑक्टोबर २०१६ मध्ये केंद्र सरकारने भीक मागणे हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या होत्या. यासाठी विधेयकही तयार करण्यात आले. मात्र, मग हा निर्णय मागे घेण्यात आला.
