अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचारप्रतिबंधक कायद्यासंदर्भात (अ‍ॅट्रॉसिटी) सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे मोदी सरकारला विरोधी पक्षाकडून टीकेचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात यावर पुनर्विचार याचिका दाखल केली जाऊ शकते. केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यास मंजुरी दिली आहे. याच मुद्द्यावर उद्या (दि.२ एप्रिल) दलित संघटनांकडून भारत बंदचे आवाहन करण्यात आले आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्षांसह रालोआच्या दलित आणि मागासवर्गातून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनीही मोदी सरकारकडे पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची मागणी केली होती. त्याचबरोबर रालोआच्या काही सहकारी पक्षांनीही याबाबत नापसंती दर्शवली होती. केंद्रीय कायदा मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यास पुष्टी दिली आहे. प्रसाद यांनी ट्विटरवर म्हटले आहे की, अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचारप्रतिबंधक कायद्यासंदर्भात सरकार उद्या पुनर्विचार याचिका दाखल करू शकते. दरम्यान, सरकारने याप्रकरणी पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. जर त्यांनी असं केलं नाही तर त्यांची दांभिकता उघडकीस येईल, अशी टीका काँग्रेसने केली होती. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली संसद भवन परिसरात धरणे आंदोलन ही करण्यात आले होते. दुसरीकडे दलित संघटनांनी भारत बंदची हाक दिली आहे. त्यामुळे पंजाब सरकारने राज्यातील सर्व शिक्षण संस्था, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आणि इंटरनेट सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, केंद्रीय मंत्री व दलित नेते रामविलास पासवान यांनी बंदबाबत नाराजी व्यक्त केली. बंद पुकारण्यात काहीच अर्थ नाही. केंद्र सरकार याबाबत सकारात्मक असून याप्रकरणी पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी म्हटले.
