कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी आता शेतकऱ्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. सध्या केंद्र सरकारने लागू केलेले कायदे हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नसून कॉर्पोरेटच्या हिताचे आहेत असं शेतकऱ्यांनी म्हटलं आहे. भारतीय किसान युनियनने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. मोदी सरकारने आणलेले कायदे हे शेतकरी हिताचे नाहीत असं त्यांनी आता सुप्रीम कोर्टाला सांगितलं आहे. त्यामुळे आता कृषी कायद्यांचं काय होणार ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

गेल्या १६ दिवसांपासून शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. परवाच विरोधी पक्षातल्या पाच नेत्यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली होती आणि कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी केली. कृषी कायदे तातडीने रद्द करण्यात यावेत अशी शेतकऱ्यांची आग्रही मागणी आहे. त्यासाठी ऐन कडाक्याच्या थंडीत शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे.