माजी खासदार आणि भारती किसान यूनियनचे अध्यक्ष जिंतेंद्र सिंह मान यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीचा सदस्य होण्यास नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीमधील चारही सदस्य हे केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांचे समर्थन करणारे आहेत असा आरोप ही समिती स्थापन केल्यानंतर वारंवार करण्यात येत होता. याच पार्श्वभूमीवर आज मान यांनी एक पत्रक जारी करत सर्वोच्च न्यालयालाच्या निकालाचा मान ठेवत आपण या समितीमधून सदस्य म्हणून नाव मागे घेत असल्याचं स्पष्ट केलं. "मी माननिय सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने लागू केलेल्या तीन कृषी कायद्यासंदर्भात शेतकरी संघटनांसोबत चर्चा सुरु व्हावी या दृष्टीकोनातून स्थापन केलेल्या चार सदस्यांच्या समितीमध्ये माझा समावेश केला त्याबद्दल मी न्यायालयाचा खूप आभारी आहे. मी स्वत: एक शेतकरी आणि संघटनेचा अध्यक्ष असल्याने तसेच सर्वसाधारणपणे सर्वच शेतकरी संघटना आणि सर्वसामान्यांमधील भावना तसेच समितीसंदर्भात व्यक्त केली जाणारी चिंता लक्षात घेत मी या समितीमधील माझ्या सदस्यत्वाचा त्याग करण्यास तयार आहे. पंजाब आणि देशातील शेतकऱ्यांच्या हिताशी कोणतीही तडजोड केली जाऊ नये म्हणून मी हा निर्णय घेत आहे. मी या समितीमधून नाव मागे घेतोय आणि मी कायमच शेतकरी तसेच पंजाब सोबत उभा राहीन," असं मान यांनी प्रसारमाध्यमांसाठी जारी केलेल्या पत्रकामध्ये म्हटलं आहे. नक्की वाचा >> “समितीकडून अदानी-अंबानींना सोयिस्कर अहवाल आल्यावर तोच शेतकऱ्यांच्या बोकांडी बसवतो…” पंजाबमधील बटाला जिल्ह्यात राहणारे मान हे १९९० ते १९९६ दरम्यान राज्य सभेचे खासदार होते. त्यांनी २०१२, २०१७ मध्ये विधान परिषदेच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला पाठिंबा दिला होता. तसेच २०१९ साली पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्येही त्यांनी काँग्रेसलाच पाठिंबा दिलेला. असं असतानाही मान यांचा केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्यांना समर्थन आहे. मान यांचे पुत्र २०१८ पासून पंजाब पब्लिक सर्व्हिस कमिशनचे सदस्य आहेत. आधीच्या सरकारच्या कालावधीमध्ये अगदी अल्पावधीसाठी मान यांचे पुत्र पंजाब इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट बोर्डाचेही सदस्य होते. नक्की वाचा >> शेतकरी आंदोलनात खलिस्तानवादी आहेत, तर मग पुरावे द्या; न्यायालयाचे मोदी सरकारला आदेश ८१ वर्षीय मान हे सध्या भारती किसान यूनियनचे अध्यक्ष आहेत. तसेच ते ऑल इंडिया कॉर्डिनेशन कमिटीचेही (एआयकेसीसी) अध्यक्ष आहेत. ही कमिटी ८० च्या दशकामध्ये स्थापन करण्यात आली होती. "मागील अनेक दशकांपासून मी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी लढतोय. १९६६ साली मी पंजाब खेती बारी युनियची स्थापना केली नंतर त्याचेच रुपांतर १९८० मध्ये भारती किसान यूनियनमध्ये झालं. मी एआयकेसीसीचा संस्थापक अध्यक्ष आहे आणि अजूनही त्या पदावर कार्यरत आहे. मी स्थापन केलेली भारती किसान यूनियन ही मूळ संस्था असून तिच्यामधूनच फुटून अनेक संस्था निर्माण झाल्यात. आज या नावाने अनेक संस्था आहेत," असं मान सांगतात. नक्की पाहा >> मोदी सरकारच्या काळात अदानींच्या २१ कंपन्यांना मंजूरी; जाणून घ्या Adani Agri Logistics आहे तरी काय? नक्की पाहा >> शेतकऱ्यांना सूचना अन् मोदी सरकारला दणका; आज कोर्टात काय घडलं? जाणून घ्या १० मुद्दे… समितीमध्ये कोणाचा समावेश? शेतकरी आंदोलन आणि शेतकऱ्यांशी सुरु असणाऱ्या सरकारच्या चर्चेत येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी चार सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. यामध्ये जिंतेंद्र सिंह मान (भारतीय किसान यूनियन), डॉ. प्रमोद कुमार जोशी (आंतरराष्ट्रीय धोरणांविषयीचे तज्ज्ञ), अशोक गुलाटी (कृषीतज्ज्ञ) आणि अनिल घनवट (शेतकरी संघटना, महाराष्ट्र) या चार तज्ज्ञांचा या समितीमध्ये समावेश आहे. नक्की पाहा >> आमचे हात रक्ताने माखून घ्यायचे नाहीत, कायदे मागे घ्या नाहीतर…; सर्वोच्च न्यायालयाची २५ महत्वाची वक्तव्ये समिती नक्की काय काम करणार? ही समिती आमच्यावतीने काम करेल. या मुद्द्याशी संबंधित सर्व प्रश्न या समितीसमोर मांडावे, समिती कोणालाही कोणताही आदेश देणार नाही तसेच कोणालाही कोणतीही शिक्षा देणार नाही. ही समिती केवळ आम्हाला अहवाल सादर करेल, असं न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान म्हटलं आहे. नक्की पाहा >> MSP, शेतमाल खरेदी अन् कृषी कायद्यांशी कंपनीचा संबंध काय?; ‘रिलायन्स’ने मांडलेले ११ मुद्दे
