देशातील न्यायालयीन प्रक्रिया या अनेकदा चर्चेचा विषय ठरत असतात. परंतु एका खटल्याने इतिहासच रचल्याचे दिसत आहे. भूषण स्टील अँड पावर कंपनीत झालेल्या तथाकथिक घोटाळ्याप्रकरणी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसने (एसएफआयओ) 70 हजार पानांचे आरोपपत्र दाखल केले आहे. तसेच यामध्ये एकूण 284 जणांना आरोपी करण्यात आले आहे. आरोपपत्र पाहता न्यायालयाला सर्व आरोपींचा अंटेंडंस घेण्यासाठी तब्बल 4 तास 45 मिनिटे लागू शकतात, अशी माहिती जाणकारांकडून देण्यात आली. तसेच आरोपी आणि वकील मिळून 600 जण ज्या ठिकाणी येऊ शकतात अशाच ठिकाणी त्यांची सुनावणी करावी लागणार असल्याचेही त्यांच्याकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, या प्रकरणात इतक्या आरोपींची नावे असतील की त्यांच्या वकिलांच्या आणि आरोपींच्या हयातीतही या खटल्याची सुनावणी पूर्ण होईल का नाही याची शंका असल्याचे वकील विजय अग्रवाल यांनी सांगितले. आरोपपत्रामध्ये 200 पेक्षा अधिक जणांना आरोपी करण्यात आले आहे. अशातच कोर्ट रूममध्ये याची सुनावणी होऊ शकत नाही. सीआरपीसीच्या कलम 204 नुसार प्रत्येक आरोपीला आरोपपत्राची हार्ड कॉपी द्यावी लागते. अशातच दोन कोटीपेक्षा अधिक पानांची प्रिंट त्यांना द्यावी लागणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मोठ्या संख्येने आरोपींच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल करण्याचा एसएफआयओचा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या गाइडलाइन्सवर आधारित आहे. यानुसार एखाद्या कथित गुन्ह्यात सहभागी असलेल्या सर्वांवर आरोप ठेवण्यात येतात. यानंतर आरोप ठेवण्यात आलेल्यांपैकी कोणाविरोधात सुनावणी करावी हे न्यायालय ठरवत असते. क्रिमिनल जस्टिस सिस्टममध्ये आरोपींऐवजी न्यायालयासमोर येणाऱ्या साक्षीरांच्या आधारावर सुनावणी होते. जर यामध्ये साक्षीदार अधिक नसतील तर सुनावणीलाही अधिक वेळ लागत असल्याचे एका वकिलांनी सांगितले. यापूर्वी 12 मार्च 1993 रोजी मुंबईत झालेल्या बॉम्बस्फोटांप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या आरोपपत्रात आरोपींची संख्या अधिक होती. तसेच या प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी 10 हजार पेक्षा अधिक पानांचे आरोपपत्र दाखल केले होते.
