अमेरिकेचे अध्यक्ष म्हणून कामकाजाच्या पहिल्याच दिवशी जो बायडेन यांनी १५ कार्यकारी आदेशांवर स्वाक्षरी केली असून, आपले पूर्वसुरी डोनाल्ड ट्रम्प यांचे परराष्ट्र धोरण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेबाबतचे काही महत्त्वाचे निर्णय फिरवले आहेत. हवामान बदलाबाबतच्या पॅरिस करारात पुन्हा सहभागी होणे, जागतिक आरोग्य संघटनेतून अमेरिकेची माघार थांबवणे, मुस्लिमांना केलेली प्रवासबंदी रद्द करणे आणि मेक्सिको सीमेवरील भिंतीचे बांधकाम तत्काळ थांबवणे यांसारख्या विविध विषयांचा या कार्यकारी आदेशांमध्ये समावेश आहे. पहिल्या आदेशान्वये त्यांनी अमेरिकी लोकांना १०० दिवस मुखपट्टी घालण्याचे आवाहन केले आहे. ‘आजच्या कार्यकारी आदेशांचा मला अभिमान आहे आणि मी अमेरिकी लोकांना जी आश्वासने दिली ती पाळण्याची मी आज सुरुवात करत आहे. आम्हाला बराच पल्ला गाठायचा आहे. या केवळ कार्यकारी कृती आहेत. त्या महत्त्वाच्या आहेत, पण आम्हाला ज्या अनेक गोष्टी करायच्या आहेत त्यासाठी त्याबाबत कायदे करणे आम्हाला गरजेचे आहे’, असे व्हाइट हाऊसच्या ओव्हल कार्यालयात बुधवारी कार्यकारी आदेशांवर स्वाक्षरी केल्यानंतर बायडेन यांनी पत्रकारांना सांगितले. येत्या काही दिवसांमध्ये मी अशा प्रकारच्या अनेक कार्यकारी आदेशांवर स्वाक्षऱ्या करणार आहे आणि करोनाचे वाढते संकट, आर्थिक संकट व हवामानविषयक संकट आणि वांशिक समानतेचे मुद्दे यांबाबतच्या आदेशाने मी त्याची सुरुवात करत आहे, असेही बायडेन म्हणाले. पॅरिस करारात पुन्हा सहभागी हवामान बदलाबाबतच्या पॅरिस करारात पुन्हा सहभागी होण्याच्या कार्यकारी आदेशावर अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी स्वाक्षरी केली आहे. निवडणूक प्रचारात त्यांनी याबाबत वचन दिले होते. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये ट्रम्प प्रशासन पॅरिस करारातून औपचारिकपणे बाहेर पडले. त्याबाबतची घोषणा सर्वप्रथम ३ वर्षांपूर्वी करण्यात आली होती. या कराराचा चीन, रशिया व भारत यांसारख्या देशांना फायदा होतो, मात्र अमेरिकेसाठी तो नुकसानदायक आहे, असा युक्तिवाद त्यासाठी करण्यात आला होता. बायडेन यांनी बुधवारी अध्यक्षपदाची शपथ घेतल्यानंतर पत्रकारांसमोर ज्या काही मोजक्या कार्यकारी आदेशांवर स्वाक्षरी केली, त्यापैकी पॅरिस करारात सहभागी होण्याबाबतच्या आदेशाचा समावेश होता. बायडेन यांचे पॅरिस कराराबाबतचे स्वीकारपत्र संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सरचिटणीसांकडे त्याच दिवशी सोपवण्यात आले. अमेरिकेसाठी पॅरिस करार १९ फेब्रुवारीपासून लागू होईल, असे एका अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेचाही सदस्य जो बायडेन यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर जारी केलेल्या सुरुवातीच्या आदेशांपैकी एका आदेशान्वये अमेरिका जागतिक आरोग्य संघटनेत (डब्ल्यूएचओ) पुन्हा सहभागी झाला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाची ही आरोग्यविषयक संघटना अकार्यक्षम ठरली असून, करोना महासाथीच्या मुद्दय़ावर चीनच्या दबावाला बळी पडत असल्याचा आरोप करून बायडेन यांचे पूर्वसुरी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या संघटनेच्या संदर्भात गेल्या वर्षी घेतलेला परराष्ट्र धोरणविषयक एक महत्त्वाचा निर्णय अशा प्रकारे फिरवण्यात आला आहे. ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये या संघटनेला होणारा निधीपुरवठा थांबवला होता. यानंतर आणखी एक पाऊल पुढे टाकत त्यांनी या संघटनेतून पूर्णपणे बाहेर पडण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. ही प्रक्रिया या वर्षी जुलैमध्ये अमलात येणार होती. ‘जागतिक आरोग्य संघटनेत कायम राहण्याची अमेरिकेची इच्छा आहे,’ असे बायडेन यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस अँतोनियो गुट्रेस यांना बुधवारी, आपल्या कार्यकाळाच्या पहिल्याच दिवशी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. नवे स्थलांतरण विधेयक अमेरिकी काँग्रेसकडे ’ अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीच्या पहिल्याच दिवशी जो बायडन यांनी सर्वसमावेशक असे इमिग्रेशन विधेयक काँग्रेसकडे पाठवले आहे. ’ कागदपत्रे नसलेल्या हजारो स्थलांतरितांसह इतर गटांना कायदेशीर दर्जा देणे व नागरिकत्व मिळवण्याचा मार्ग उपलब्ध करून देणे, तसेच ग्रीन कार्ड मिळण्यासाठी कुटुंबीयांना लागणारा विलंब कमी करणे यासारखे यंत्रणेतील मोठे बदल यात प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. ’ ‘यूएस सिटिझनशिप अ‍ॅक्ट २०२१’ नावाच्या या कायद्यात इमिग्रेशन यंत्रणेचे आधुनिकीकरण करण्यात आले असून, रोजगारावर आधारित ग्रीन कार्ड्ससाठी असलेली प्रत्येक देशनिहाय मर्यादा रद्द करण्याचाही प्रस्ताव आहे. यामुळे ज्यांना कायदेशीररीत्या कायम नागरिकत्व मिळवण्यासाठी अनेक दशके प्रतीक्षा करावी लागते, अशा हजारो भारतीय माहिती तंत्रज्ञान व्यावसायिकांना लाभ होणार आहे. ’ ‘अध्यक्ष बायडेन यांनी आज इमिग्रेशन विधेयक काँग्रेसकडे पाठवले. अमेरिकी नागरिकत्व कायदा आमच्या इमिग्रेशन यंत्रणेचे आधुनिकीकरण करणार आहे. आमच्या समुदायांना समृद्ध केलेल्या आणि अनेक दशके इथे राहिलेल्या मेहनती लोकांना नागरिकत्व मिळवण्याची संधी ते उपलब्ध करून देणार आहे’, असे व्हाइट हाऊसचे प्रेस सेक्रेटरी जेन प्साकी यांनी पत्रकारांना सांगितले. अमेरिकेतील भारतीयांकडून स्वागत अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष जो बायडेन आणि उपाध्यक्षा कमला हॅरिस यांचे पर्व सुरू झाले असून त्याचे अमेरिकेतील भारतीय वंशाच्या नागरिकांनी जोरदार स्वागत केले आहे. हा ऐतिहासिक क्षण असून अमेरिका हा देश अमर्याद संधी असलेली भूमी आहे यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे, असे भारतीय वंशाच्या नागरिकांनी म्हटले आहे. कमला हॅरिस (५६) यांनी बुधवारी पहिल्या महिला, पहिल्या कृष्णवर्णीय आणि पहिल्या आशियाई-अमेरिकी उपाध्यक्षा म्हणून शपथ घेऊन इतिहास रचला. बायडेन यांच्या शपथविधीपूर्वी हॅरिस यांचा शपथविधी पार पडला. ट्रम्प प्रशासनाचा अहवाल रद्द शाळांमध्ये ‘देशभक्तीपर शिक्षणाला’ प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश असलेला ट्रम्प प्रशासनाचा अलीकडचा अहवाल अध्यक्ष जो बायडेन यांनी बुधवारी रद्द ठरवला. इतिहास तज्ज्ञांनी या अहवालाचा उपहास करतानाच, हा राजकीय अ‍ॅजेंडा असल्याचे सांगून तो नाकारला होता. कारकीर्दीच्या पहिल्याच दिवशी स्वाक्षरी केलेल्या कार्यकारी आदेशान्वये बायडेन यांनी ट्रम्प यांचा आयोग रद्द करून, त्यांनी या संदर्भात सोमवारी जारी केलेला अहवाल मागे घेतला. श्वेतवर्णीय मतदारांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी, ‘दि न्यू यॉर्क टाइम्स १६१९ प्रोजेक्ट’वर प्रतिक्रिया म्हणून ट्रम्प यांनी सप्टेंबरमध्ये गट स्थापन केला होता.
