नोटाबंदी, वस्तू व सेवा कर प्रणाली आणि आता करोना-टाळेबंदीच्या गर्तेत आर्थिक फटका सहन करणाऱ्या देशातील सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगाची व्याख्या बदलतानाच त्यांना ३ लाख कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याचे पाऊल केंद्र सरकारने बुधवारी उचलले. त्याचा लाभ या क्षेत्रातील ४५ लाख उद्योगांना होईल, असा दावा केंद्राने केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी रात्री जाहीर केलेल्या २० लाख कोटी रुपयांच्या अर्थ सहाय्याचा पहिला लाभ केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन व राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी जाहीर केला. लघू उद्योगांना तारणाशिवाय ४ वर्षांसाठी ३ लाख कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध होईल. यासाठीची हमी सरकार स्वत: घेईल. तसेच २ लाख लघू उद्योगांना २०,००० कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध होईल. तर समभागांच्या माध्यमातून (फंड्स ऑफ फंड्स) ५०,००० कोटी रुपये लघू उद्योगांना उपलब्ध होतील. लघू उद्योगांची नवीन व्यवहार व्याख्या : सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगाची व्यवहार व्याख्या बदलतानाच गुंतवणूक व उलाढालीच्या दृष्टिने निर्मिती व सेवा क्षेत्र अशी वर्गवारी एक करण्यात आली आहे. भिन्न वर्गवारीसह तिन्ही उद्योग गटाची गुंतवणुकीवरून ठरणारी वर्गवारी मर्यादा गुंतवणूक व उलाढालीच्या आधारावर करण्यात आली आहे. गुंतवणूक उलाढाल सूक्ष्म रु. १ कोटीपर्यंत रु. ५ कोटीपर्यंत लघू रु. १० कोटीपर्यंत रु. ५० कोटीपर्यंत मध्यम रु. २० कोटीपर्यंत रु. १०० कोटीपर्यंत वित्त संस्थांना अर्थ पाठबळ : गैर बँकिंग वित्त संस्थांना सरकारने विशेष रोखता योजनेंतर्गत ३०,००० कोटी रुपये देऊ केले आहेत. या संस्थांमधील गुंतवणूक दर्जायोग्य रोख्यांमार्फत याबाबतचे व्यवहार करता येतील. त्यासाठी सरकार पूर्णत: हमी देईल. या व्यतिरिक्त ४५,००० कोटी रुपयांचे आंशिक पत हमी योजनेंतर्गत दिले जाणार आहेत. याचा लाभ गैर बँकिंग वित्त संस्थांबरोबरच गृह वित्त कंपन्या, सूक्ष्म वित्त संस्था यांनाही होणार आहे. यामुळे या उद्योग क्षेत्रांना वित्त-कर्ज पुरवठा करणे सुलभ होईल, असा दावा करण्यात आला. कंत्राटदारांना दिलासा : बांधकाम क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी सरकारी यंत्रणांना सर्व कंत्राटदारांसाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ जाहीर करण्यात आली आहे. यामुळे करोना-टाळेबंदी दरम्यान ठप्प झालेले बांधकाम पूर्ण होण्यास गती मिळेल. ही कंत्राट कालावधी मुदतवाढ वस्तू व सेवा क्षेत्रातील कंत्राटासाठीदेखील असेल. सरकारसाठी जागतिक निविदांची रक्कम २०० कोटी रुपयेपर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे स्थानिक पातळीवरील कंत्राटदार, सेवा प्रदात्याला वाव मिळेल, असा दावा करण्यात आला. एकूणच यामुळे रस्ते, रेल्वे तसेच सार्वजनिक बांधकाम क्षेत्रातील कंत्राटदारांना दिलासा मिळेल, असेही नमूद करण्यात आले. विविध उद्योगक्षेत्राला अर्थ सहाय्य जाहीर करताना टाळेबंदी कालावधीत कमी मागणीमुळे आर्थिक नुकसान सोसावे लागणाऱ्या वीज वितरण कंपन्यांना ९०,००० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
