बिहारचे राज्यपाल रामनाथ कोविंद यांची नियुक्ती करताना मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांना विचारले गेले नसल्याचा आरोप करणाऱ्या जदयू खासदारांना राज्यपालांच्या जातीचा उल्लेख करून समजावण्याचा प्रयत्न केंद्रीय दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केला. एका दलितास राज्यपाल केल्याने तुम्हाला काय त्रास झाला. आम्ही एका दलितास राज्यपाल नेमले आहे, असे स्पष्टीकरण रविशंकर प्रसाद सभागृहात देत होते. त्यावर जदयूच्या अली अनवर अन्सारी यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. राज्यपालांच्या जातीचा उल्लेख करण्यात येतो. पंतप्रधानांची जात सांगितली जाते. हा काय प्रकार आहे? राज्यपाल नेमताना मुख्यमंत्र्यांना का विचारले जात नाही, अशी प्रश्नांची सरबत्ती अन्सारी यांनी केली. जदयूच्या सुरात सूर मिसळून काँग्रेसने राज्यपाल नियुक्तीवर आक्षेप घेतला. विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद म्हणाले की, बिहार व हिमाचल प्रदेशच्या राज्यपालांची नियुक्ती करताना संबंधित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना विचारण्यात आलेले नाही. नागा शांती करारात संबंधित राज्यांशी सल्लामसलत करण्यात आली नाही. आसामचे मुख्यमंत्री तरुण गोगई यांना, तर या कराराची माहिती दूरध्वनीवरून देण्यात आली. केंद्र सरकार कोणत्याही मुद्दय़ावर तोडगा काढण्याऐवजी नवा वाद निर्माण करीत असल्याची टीका आझाद यांनी केली. त्यावर उत्तर देण्यास उभे राहिलेले केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना बोलू दिले जात नव्हते. संतप्त जेटली यांनी थेट उपसभापती पी.जे. कुरियन यांच्यावर आक्षेप घेतला. आम्हाला बोलू दिले जात नाही. अशा रीतीने कसे काय सभागृह चालविले जात आहे, हा प्रकार अत्यंत दुर्दैवी आहे. विरोधी पक्षाचे सदस्य बोलतात, परंतु सरकारलाच बोलू दिले जात नाही. आमच्या हक्कांचे रक्षण करणे ही तुमचीची जबाबदारी आहे, अशा शब्दांत जेटली यांनी खडसावले. नागा कराराचे स्वागत काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांनी ट्विटद्वारे केले होते. मात्र त्यांच्या नेत्यांकडून दबाव आल्यावर त्यांनी भूमिका बदलली, असे जेटली म्हणाले.
