नितीशकुमार यांना सहानुभूतीचा फायदा भाजप आणि शिवसेनेचे बिनसल्याने राज्याची वाटचाल राष्ट्रपती राजवटीकडे सुरू झाली असली तरी फेरनिवडणूक होणार नाही, असा विश्वास काळजीवाहू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. बिहारमध्ये अशीच परिस्थिती २००५ मध्ये निर्माण झाली असता, आठ महिन्यांमध्ये पुन्हा विधानसभेची निवडणूक झाली आणि नितीशकुमार यांना सहानुभूतीचा फायदा झाला होता. फेब्रुवारी २००५ मध्ये २४३ सदस्यीय बिहार विधानसभा निवडणुकीत लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाला सर्वाधिक ७५ जागा मिळाल्या होत्या. नितीशकुमार यांच्या जनता दलाला ५५ तर, भाजपला ३७ जागा मिळाल्या होत्या. नितीशकुमार आणि भाजप युतीला जास्त जागा मिळाल्या असल्या तरी जादुई १२३चा आकडा गाठता आला नव्हता. लालूप्रसाद यादव यांच्या पक्षालाही सरकार स्थापणे शक्य झाले नव्हते. परिणामी तेव्हा बिहारमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. सहा महिन्यांमध्ये कोणत्याच पक्षाला किंवा आघाडीला बहुमताचा आकडा गाठता आला नव्हता. परिणामी विधानसभा बरखास्त करून नव्याने निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. आठ महिन्यांनी म्हणजेच ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या निवडणुकीत नितीशकुमार आणि भाजप युतीला सहानुभूतीचा फायदा झाला. कारण नितीशकुमार यांच्या जनता दलाचे (यू) ८८ तर भाजपचे ५५ आमदार निवडून आले. लालूंच्या पक्षाचे संख्याबळ ५४ पर्यंत घटले होते. तेव्हापासून नितीशकुमार हे बिहारच्या मुख्यमंत्रिपदी कायम आहेत. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास संख्याबळ जमविण्याचा प्रयत्न भाजपकडून केला जाईल. राज्यात फेरनिवडणूक होणार नाही आणि भाजप सरकार स्थापन करेल, असा दावा फडणवीस यांनी केला. भाजप आणि शिवसेनेत अजूनही एकमत होऊ शकते आणि वेळ गेलेला नाही, असे सूचक वक्तव्य केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी केले. बिहारप्रमाणेच महाराष्ट्रातही पुढील वर्षांच्या सुरुवातीला फेरनिवडणूक झाल्यास भाजपला स्वबळावर सत्ता मिळेल, अशी काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना भीती आहे. कारण अशा परिस्थितीत भाजपला सहानुभूती मिळू शकते.
