देशाबाहेर भारतीयांवर तसेच भारताशी संबंधित ठिकाणांवर दहशतवादी हल्ले झाल्यास त्याबाबत चौकशीचा अधिकार राष्ट्रीय तपास संस्थेला (एनआयए) देणारे सुधारणा विधेयक सोमवारी लोकसभेत २७८ विरुद्ध ६ मतांनी मंजूर करण्यात आले. या विधेयकामुळे ‘एनआयए’ला अधिकारांचे बळ मिळणार आहे. ‘एनआयए’ला व्यापक अधिकार देणारे हे विधेयक सभागृहात आवाजी मतदानाने मंजूर होणे अपेक्षित होते. या विधेयकावरील चच्रेत विरोधकांनी आक्षेपाचे मुद्दे मांडले पण, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, डीएमके, नॅशनल कॉन्फरन्स आदी प्रमुख विरोधी पक्षांनी सुधारणा विधेयकाला पािठबा दिला. मात्र, ‘एमआयएम’चे असदुद्दीन ओवेसी यांनी विधेयकाला विरोध केला. ‘एमआयएम’च्या विरोधामुळे ओवेसी यांनी विधेयकांवर मतविभागणी मागितली. पण विरोधकांकडे संख्याबळ नसल्याने विधेयक संमतच होणार आहे. त्यामुळे मतविभागणी घेण्याची गरज नाही, अशी भूमिका सत्ताधारी सदस्यांनी घेतली. त्यांना थांबवत या चर्चेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी हस्तक्षेप करीत आक्रमक भूमिका घेतली. देशाच्या संरक्षणासाठी केलेल्या सुधारणा विधेयकाच्या विरोधात कोणते राजकीय पक्ष आहेत, हे देशाला माहीत झाले पाहिजे. त्यामुळे ओवेसींची मागणी मान्य झाली पाहिजे, असा आग्रह धरत शहा यांनीही मतविभागणीची मागणी केली. मोदी सरकारच्या या सुधारणा विधेयकावर बोलताना विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी कायद्याचा दुरुपयोग केला जातो. धर्माच्या आधारावर ‘एनआयए’च्या माध्यमातून निष्पापांवर कारवाई केली जाते, असा आक्षेप घेतला होता. विरोधकांनी केंद्र सरकारला धारेवर धरल्याने त्यांना आवाजी मतदानानेच विधेयक मंजूर करायचे होते. ओवेसी आणि खुद्द शहा यांनीच मतविभागणी मागितल्यामुळे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मतविभागणीचा आदेश दिला. या विधेयकावरही चिठ्ठय़ा टाकून मतदान घेण्यात आले. त्याची व्यवस्था होईपर्यंत विरोधी पक्षांचे सदस्य घोळक्याने काय करायचे यावर चर्चा करत होते. ‘डीएमके’चे खासदार टी. बालू यांनी लोकसभा अध्यक्षांना आवाजी मतदान घेण्याची विनंती केली. या सुधारणा विधेयकाला आमचा सगळ्यांचा पािठबा आहे. मतविभागणीची गरज नाही, असे बालू यांनी सांगितले पण, मी आदेश दिला आहे, असे ठणकावत लोकसभा अध्यक्षांनी मतविभागणी घेतली. शहा-ओवेसी शाब्दिक संघर्ष माजी केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह यांच्या भाषणावेळी ओवेसी यांनी हस्तक्षेप केला. तेव्हा शहा यांनी आक्रमकपणे ओवेसींकडे बोट दाखवत, इतरांचे शांतपणे ऐकण्याची सवय लावून घ्या, असे ठणकावले. त्यावर ओवेसी लोकसभा अध्यक्षांना म्हणाले, शहा अंगुलिनिर्देश करून मला भीती दाखवू शकत नाहीत! त्यावर, मी कोणाला भीती दाखवलेली नाही. पण कुणाला भय वाटत असेल, तर मी काहीही करू शकत नाही, असे प्रत्युत्तर देत शहा यांनी ओवेसींना गप्प करण्याचा प्रयत्न केला. अधिकारव्याप्ती अशी.. मुंबईवरील २००८च्या दहशवादी हल्ल्यानंतर तत्कालीन काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने एनआयएची स्थापना केली. एनआयएला आतापर्यंत फक्त देशांतर्गत दहशतवादी हल्ल्यांच्या चौकशीचे अधिकार होते. सुधारणा विधेयक मंजूर झाल्यामुळे एनआयएची ताकद वाढली असून देशाबाहेरील दहशतवादी हल्ल्यांच्या चौकशीचे अधिकार संस्थेला प्राप्त झाले आहेत. त्याशिवाय, मानवी तस्करी आणि सायबर क्राइम प्रकरणाची चौकशीचे अधिकारही संस्थेला मिळाले आहेत. दहशतवाद संपविण्याचे सरकारचे ध्येय : अमित शहा नवी दिल्ली : ‘एनआयए’ कायद्याच्या संभाव्य गैरवापराचा विरोधकांचा दावा खोडून काढत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी, मोदी सरकार या कायद्याचा कुणालाही लक्ष्य करण्यासाठी गैरवापर करणार नाही, अशी ग्वाही दिली. कायद्याचा गैरवापर करण्याचा मोदी सरकारचा हेतू नाही. दहशतवादाची पाळेमुळे उखडून टाकणे, हे सरकारचे ध्येय आहे. ते साध्य करताना दहशतवाद्यांचा धर्म कोणता आहे, हे लक्षात घेतले जाणार नाही, असेही शहा यांनी स्पष्ट केले.
