केंद्र सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळाची सुरूवात नव्या शैक्षणिक धोरणावरील वादापासून झाली आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार हिंदी भाषा बंधनकारक करण्याच्या प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्याला अनेक राज्यांमधून विरोध झाल्यानंतर सरकारने आता त्यावर स्पष्टीकरण दिले आहे. हा केवळ मसुदा असल्याचे सांगत यावर चर्चा करूनच अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. सोमवारी केंद्र सरकारने आपल्या नव्या शैक्षणिक धोरणात बदल केले. यापूर्वी तीन भाषा फॉर्म्युलानुसार आपली मातृभाषा, शालेय भाषा आणि तिसरी भाषा म्हणून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. परंतु सोमवारी सादर झालेल्या नव्या मसुद्यात यामध्ये फ्लेक्सिबल या शब्दाचा वापर करण्यात आला आहे. दरम्यान, कस्तुरीरंगन समितीने सादर केलेल्या अहवालात राज्यांकडे हिंदी भाषिक आणि गैर हिंदी भाषिक राज्यांप्रमाणे पाहण्याच्या सुचना केल्या होत्या. तसेच हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये स्थानिक भाषेशिवाय, इंग्रजी आणि तिसरी भाषा हिंदी सक्तीची करण्यात यावी, असे सुचवले होते. यानंतर केंद्र सरकारवर हिंदी भाषा लादल्याचा आरोप करण्यात आला होता. परंतु सरकारने यावर स्पष्टीकरण देत हा केवळ मसुदा असल्याचे म्हटले आहे. तसेच कोणावरही कोणतीही भाषा थोपवली जाणार नसून चर्चेअंतीच निर्णय घेणार असल्याचेही सांगण्यात आले. त्यानंतर हा मुद्दा केवळ राजकीय मुद्दा राहिला नसून यावर सोशल मीडियावरही #HindiIsNotTheNationalLanguage हे कँपेन सुरू करण्यात आले होते. यापूर्वी नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामधून बिगर हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये हिंदी लादली जात आहे. हे आमच्या भावनेच्या विरोधात आहे. प्रादेशिक अस्मितेच्या बाबतीत काही जणांची वृत्ती धरसोडीची राहिली तर हिंदीची सक्ती करणे हा राज्यांवर करण्यात आलेला अमानुष हल्लाच म्हणावा लागेल असे सिद्धारमय्या यांनी आपल्या टि्वटमध्ये म्हटले होते. तर महाराष्ट्रातही याला विरोध करण्यात आला होता. हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही. उगाच ती लादून आमची माथी भडकावू नका असे मनसे नेते अनिल शिदोरे यांनी मनसेच्या अधिकृत टि्वटर अकाऊंटवरुन म्हटले होते.
