काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत मध्य प्रदेशातील कमलनाथ सरकार संकटात आणणाऱ्या ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी बुधवारी भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर भाजपने शिंदे यांना मध्य प्रदेशातून राज्यसभेची उमेदवारी जाहीर केली आहे. सव्वा वर्षांपूर्वी मध्य प्रदेशात सत्ता स्थापन करणाऱ्या काँग्रेसला ज्योतिरादित्य यांनी मंगळवारी जोरदार धक्का दिला. शिंदे आणि त्यांच्या समर्थक २२ आमदारांनी राजीनामा दिल्याने कमलनाथ सरकार संकटात सापडले. अपेक्षेप्रमाणे शिंदे यांनी बुधवारी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या उपस्थितीत पक्षात प्रवेश केला. मात्र ज्योतिरादित्य भाजपामध्ये आले असले आणि त्यांना कमलनाथ सरकारमधील सहा मंत्र्यांसहीत २२ आमदारांचा पाठिंबा असल्याचे सांगितले जात असले तरी या आधारावर भाजपाने मध्य प्रदेशमध्ये सत्ता स्थापनेचा दावा केलेला नाही. आपल्याला किती आमदारांचे समर्थन आहे यासंदर्भातही भाजपाने कोणताच दावा अथवा वक्तव्य केलेलं नाही. नोव्हेंबर महिन्यामध्ये महाराष्ट्रात एका रात्रीत सत्ता स्थापन करताना झालेली चूक भाजपाला मध्य प्रदेशमध्ये करायची नसल्याने दिल्लीतील नेतृत्वाने आस्ते कदमची भूमिका घेतल्याचे समजते. नोव्हेंबरमध्ये राष्ट्रवादीचे गटनेते अजित पवार यांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन केल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांमध्ये हा सत्ता स्थापनेचा डाव भाजपावर उलटला होता. त्यामधून भाजपाचे चांगलाच धडा घेतल्याचे मध्य प्रदेशमधील हलचालींवरुन स्पष्ट होत आहे. महाराष्ट्रात काय घडलं? ऑक्टोबरमध्ये महाराष्ट्रात पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. शिवसेना आणि भाजपा युतीला बहुमताचा आकडा पार करण्याइतके संख्याबळ मिळाले होते. मात्र मुख्यमंत्रीपद अडीच अडीच वर्ष वाटून घेण्यावरुन या दोन्ही पक्षांमध्ये फिस्कटलं आणि राज्यामध्ये ऐतिहासिक राजकीय पेच निर्माण झाला. शिवसेनेने राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या मदतीने सत्ता स्थापनेसाठी हलचाली सुरु केल्या असतानाच अचानक २३ नोव्हेंबरच्या पहाटे राज्यपाल भवनामध्ये भाजपाचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवारांनी दिलेल्या राष्ट्रवादीच्या समर्थन पत्राच्या आधारे मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. काय होतं त्या पत्रात अजित पवार यांनी राज्यपालांकडे सादर केलेल्या पत्रात राष्ट्रवादीच्या सर्व ५४ आमदारांची नावे होती. त्यावर त्या सर्व आमदारांची स्वाक्षरी होती. अजित पवार यांनी लिहिले होते की, राज्यात जास्त काळ राष्ट्रपती राजवट राहू नये अशी माझी इच्छा आहे. त्यामुळे मी सरकार स्थापनेसाठी भाजपाला पाठिंबा देत आहे. मी राष्ट्रवादीचा गटनेता आहे. माझ्यासोबत राष्ट्रवादीचे ५४ आमदार आहेत. त्या पत्रावर २२ तारखेला रात्री राज्यपालांना सादर करण्यात आले. याच आधारावर भाजपाने महाराष्ट्रात सरकार स्थापन केले. डाव फिस्कटला मात्र भाजपाला अपेक्षेप्रमाणे अजित पवार यांच्या पाठिशी राष्ट्रवादीचे आमदार उभे राहिले नाहीत आणि अजित पवार एकटे पडले. अजित पवार यांनी घेतलेला निर्णय त्यांचा वैयक्तीक आहे असं शरद पवार यांनी वारंवार स्पष्ट केलं होतं. अजित पवारांनी भाजपाला दिलेल्या समर्थन पत्रामध्ये ज्या आमदारांच्या सह्या होत्या त्यांनाही आपण शरद पवारांबरोबर असल्याचं स्पष्ट केलं. दरम्यानच्या काळात राष्ट्रवादीचे काही आमदार अज्ञात स्थळी असल्याचे वृत्त होते. अखेर ते आमदार एक एक करत राष्ट्रवादीमध्ये परतल्याने अजित पवार एकटे पडले. अखेर २३ नोव्हेंबरला उप-मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर २६ नोव्हेंबरला अजित पवारांनी आपल्याला पुरेश्या आमदारांचा पाठिंबा नाही असं कारण देत पदाचा राजीनामा. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी पुरेसा आकडा नसल्याने विधानसभेमध्ये बहुमत सिद्ध करण्याआधीच अजित पवारांनंतर काही तासातच राजीनामा दिला. अन् भाजपाचे सरकार ७२ तासांच्या आत कोसळलं. मध्य प्रदेशमध्ये काय स्थिती महाराष्ट्रामध्ये ज्याप्रमाणे राष्ट्रवादीचे आमदार गायब झाले होते त्याचप्रमाणे मध्य प्रदेशमधील २२ काँग्रेस आमदार बेंगळुरुमध्ये आहेत. मात्र बंगळुरुमधील काँग्रेसचे आमदार संपर्कात असल्याचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी सांगितलं आहे. "चिंता करण्याची काहीच गरज नाही. आम्ही बहुमत सिद्ध करू. आमचे सरकार पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करेल," असा विश्वास कमलनाथ यांनी व्यक्त केलं आहे. नवा सत्तासंघर्ष काँग्रेसच्या बंडखोर २२ आमदारांचे राजीनामे दिले आहेत. त्यामुळे मध्य प्रदेश विधानसभेचे संख्याबळ २०६ वर होणार हे जवळजवळ निश्चित झालं आहे. अशा स्थितीत १०४ हा बहुमतासाठीचा जादुई आकडा ठरेल. काँग्रेसकडे अपक्ष वगळून ९२ आमदारांचे संख्याबळ उरेल. भाजपचे संख्याबळ मात्र १०७ आहे. दरम्यान, कॉंग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या मंगळवारच्या बैठकीत अपक्ष आमदारांसह जवळपास १०० आमदार उपस्थित होते, असे एका मंत्र्याने सांगितले. भाजप विधीमंडळ पक्षाची बैठकही मंगळवारी रात्री झाली. यामुळे मध्य प्रदेशात नवा सत्तासंघर्ष सुरू झाला असून, विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. धोका पत्कारणार नाही ज्योतिरादित्य यांच्या पाठिशी २२ आमदार असल्याचा दावा केला जात असला तरी बहुमताचा आकडा पाहात काँग्रेस आणि भाजपामध्ये काँटे की टक्कर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जोपर्यंत आपल्याकडे पूर्ण बहुमत असल्याचा विश्वास दिल्लीतील नेतृत्वाला बसत नाही तोपर्यंत सत्ता स्थापनेचा दावा मध्य प्रदेशमध्ये केला जाणार नाही असं समजतं. महाराष्ट्रामध्ये सत्ता स्थापन करुन माघार घ्यावी लागल्याने भाजपाची नाचक्की झाली होती. याच पार्श्वभूमीवर मध्य प्रदेशमधील सत्तासंघर्ष हा 'अजित पवार-२' ठरु नये यासाठी भाजपा सावध पावले टाकत आहे.
