News Flash

“राम मंदिरासोबतच सरकारकडून ‘ज्ञान मंदिरा’च्या उभारणीची पायाभरणी”

३४ वर्षांनी झाला शैक्षणिक धोरणात बदल

तब्बल ३४ वर्षांनंतर नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. शालेय व उच्च शिक्षणाच्या रचनेत आमूलाग्र बदल करण्यात आले असून दहावी आणि बारावी या बोर्डाचे महत्त्व आता कमी होणार आहे. शालेय शिक्षणाची रचना १० + २ ऐवजी ५+३ +३ +४ अशी झाली आहे. आता सहावीनंतर व्यावसायिक शिक्षणही दिले जाईल; तर ५ वी पर्यंत मातृभाषेत शिक्षणाला प्राधान्य असेल. दरम्यान, यावर भाजपा नेते आमदार आशिष शेलार यांनीदेखील प्रतिक्रिया दिली. राम मंदिरासोबतच सरकारकडून ‘ज्ञान मंदिरा’च्या उभारणीची पायाभरणी केल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं.

“अयोध्येत ‘राम मंदिराचे’ भूमिपूजन होत असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने २१ व्या शतकाचे ‘ज्ञान मंदिर’ उभारणीची पायाभरणी केली. तब्बल ३४ वर्षानंतर देशाचे शैक्षणिक धोरण बदलून, बदलत्या काळाला सामोरे जाण्याचे सामर्थ्य असलेली पिढी घडविण्यासाठी दमदार पाऊल टाकले,” असं शेलार म्हणाले. त्यांनी ट्विट करत आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

“घोकमपट्टीला आता रामराम करुन विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत कौशल्याचे मूल्यमापन होईल. आता नवे शैक्षणिक धोरण कारकून नाही तर देशाची उभारणी करणारी नवी कौशल्य असलेली पिढी समोर घेऊन येईल. शिक्षण आनंदायी होईल. नव्या संशोधनाला चालना मिळेल. देशाला सामर्थ्यवान घडविण्याची ही नवी वाट आहे,” असंही ते म्हणाले.

“नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगिन विकासाचा विचार करण्यात आला असून ३ वर्षांच्या बालकांपासून त्यांच्या पालकापर्यंत आणि शिक्षकांपासून वर्ग, परीक्षा, मूल्यांकन या सगळ्यांचा सखोल विचार करण्यात आला आहे.त्यामुळे विद्यार्थी हा परीक्षार्थी न राहता ज्ञानार्थी होईल,” असंही शेलार यांनी स्पष्ट केलं. “नव्या शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थ्यांना इयत्ता पाचवीपर्यंत मातृभाषेतून शिक्षण देण्यात येणार असून पुढील शिक्षणही स्थानिक भाषेतून घेता येईल. तसेच भाषा निवडण्याचे स्वातंत्र्य राज्य आणि विद्यार्थ्यांना देण्यात आले आहे. एकूणच हे नवे धोरण प्रगतीचे पंख देणारे आहे,” असंही ते म्हणाले.

एकच नियामक मंडळ..

सध्या उच्च शिक्षणातील विविध अभ्यासक्रमांसाठी वेगवेगळ्या नियामक संस्था कार्यरत आहेत, त्याऐवजी (विधी आणि वैद्यकीय शाखा वगळता) एकच नियामक मंडळ असेल. अमेरिकेप्रमाणे भारतातही संशोधकाला महत्त्व देणे व त्याचा दर्जा सुधारण्यासाठी राष्ट्रीय संशोधक संस्था स्थापन केली जाईल. केवळ विज्ञानच नव्हे तर समाजशास्त्रातील संशोधनालाही वित्तीय मदत केली जाईल. देशातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेला जाईल. त्यातून परदेशी दर्जेदार शिक्षण संस्थांतील विद्यार्थ्यांशी संवाद वाढेल व शैक्षणिक देवाणघेवाणही होऊ शकेल.

आंतरशाखीय शिक्षण..

नव्या शैक्षणिक धोरणात १० वी १२ वीच्या बोर्डांच्या परीक्षा घेतल्या जाणार असल्या तरी त्याचे महत्त्व कमी होईल. या परीक्षा वर्षांतून दोन वेळा देखील होऊ शकतील. पाठांतर करून उत्तर लिहिण्याऐवजी दैनंदिन उपयुक्त ज्ञानावर आधारित परीक्षा असेल. विज्ञान व कला अशा वेगळ्या शाखांतील विषय एकत्र घेऊन शिकता येतील. त्यामुळे आंतरशाखीय शिक्षण सुरू होईल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 30, 2020 2:43 pm

Web Title: bjp leader ashish shelar praises government new educational policy implementation india jud 87
Next Stories
1 “पोलिसांना त्यांचं काम करु द्या”, सुशांतच्या मृत्यूची सीबीआय चौकशीची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली
2 भारतानंतर ‘या’ देशातही टिकटॉकसह चिनी अ‍ॅपवर बंदी घालण्याची तयारी
3 अयोध्या : भूमिपूजन सोहळ्याआधीच करोनाचे विघ्न; मुख्य पुजाऱ्यासहीत १६ पोलिसांना करोनाची लागण