News Flash

“उठता बसता अदानी, अंबानींवरुन मोदींना बोलणारे टाटांच्या दंड माफीवर काही बोलतील का?”

भाजपा नेत्याचा राहुल गांधींना सवाल

छत्तीसगडमधील भूपेश बघेल यांच्या नेतृत्वातील काँग्रेस सरकारने टाटा प्रोजेक्ट्सवर लावण्यात आलेला २०० कोटींचा दंड माफ केला आहे. ग्रामीण ब्रॉडबॅण्ड प्रकल्पाच्या नोडल एजन्सीशी संबंधित दोन आयएएस अधिकाऱ्यांकडून ही कारवाई करण्यात आली होती. ३०५७ कोटींचा ग्रामीण ब्रॉडब्रॅण्ड प्रकल्प ठरलेल्या कालावधीत पूर्ण न केल्याने टाटा प्रोजेक्टला हा दंड ठोठावण्यात आला होता. यावरून आता भाजपा नेते अतुल भातखळकर यांनी काँग्रेसचे नेते आणि माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यावर निशाणा साधला आहे.

“टाटा समुहानं छत्तीसगडमध्ये दोन वेळा मुदतवाढ देऊनही केलेल्या अर्धवट कामावर ठोठावलेला २०० कोटी रुपयांचा दंड बघेल सरकारने आपलाच पूर्वीचा आदेश डावलून माफ केला. उठता बसता मोदी सरकारवर अदानी, अंबानीवरून टीकास्त्र सोडणारे राहुल गांधी व त्यांचे चमचे या प्रकारावर काही बोलतील का?,” असं म्हणत भातखळकर यांनी राहुल गांधींवर निशाणा साधला. त्यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून त्यांच्यावर टीका केली.

काय आहे प्रकरण?

इंडियन एक्स्प्रेसच्या हाती आलेल्या कागदपत्रांनुसार, राज्य सरकार आणि कंपनीमध्ये झालेल्या करारानुसार हा दंड ठोठावण्यात आला होता. याशिवाय मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वातील समितीकडून या दंडाची पुष्टी करण्यात आली होती. इतकंच नाही तर राज्य सरकारने टाटा प्रोजेक्टला दोन वर्षात दोन वेळा कालमर्यादा वाढवून दिल्यानंतर वसूल करण्यात आलेला २८.७९ कोटींचा दंड परत केला आहे.

जुलै २०१८ मध्ये कंपनीकडे सोपवण्यात आलेला भारतनेट छत्तीसगड प्रकल्प एका वर्षात पूर्ण होणे अपेक्षित होतं. यामध्ये राज्यातील २७ जिल्ह्यांमधील ८५ ब्लॉक आणि ५९८७ ग्रामपंचायती जोडण्यासाठी ३२ हजार ४६६ किलोमीटरपर्यंत ऑप्टिकल फायबर नेटवर्कचा विस्तार करायचा होता. इंटरनेटच्या सहाय्याने ग्रामपंचायतींना जोडणं हा देशव्यापी भारतनेट प्रकल्पाचा भाग आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या डिजिटल इंडियाचा योजनेच्या हा एक प्रमुख भाग असून २.५ लाख गावांना जोडण्याची योजना आहे. २५ सप्टेंबर २०२० पर्यंत टाटा प्रोजेक्ट फक्त १३९४ ग्राम पंचायतींमध्ये (एकूण २४ टक्के) ब्रॉडबॅण्डसाठी पायाभूत सुविधा तयार करु शकलं होतं.

२३ जानेवारीला समीर विष्णोई यांना छत्तीसगड इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटीचे (ChIPS) सीईओ म्हणून नियुक्त करण्यात आलं होतं. सीएचआयपीएस राज्यातील नोडल एजन्सी आहे ज्यांच्यावर प्रकल्पाची पाहणी करण्याची जबाबदारी होती. आपलेच दोन माजी सीईओ एलेक्स पॉल मेनन आणि देवसेनापती यांनी घेतलले निर्णय यावेळी रद्द करण्यात आले. टाटा प्रोजेक्टने वेळमर्यादेत प्रकल्प पूर्ण न केल्याने त्यांनी दंड ठोठावला होता. समीर विष्णोई यांनी नव्याने दंड ठोठावण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यासाठी दंड माफ करण्यात आला असून रक्कम परत करण्यात आल्याचं ते म्हणाले आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 29, 2020 4:19 pm

Web Title: bjp leader atul bhatkhalkar criticize congress rahul gandhi tata 200 crore rupees penalty spares modi ambani adani group jud 87
Next Stories
1 उत्तर प्रदेश : लंडन रिटर्न डॉक्टरला अडीच कोटींना विकला ‘अल्लादिनचा दिवा’
2 फ्रान्समध्ये व्यंगचित्राचा वाद भडकला! अल्ला हू अकबरचे नारे देत चाकू हल्ला; तिघांचा मृत्यू
3 बँक, सिलिंडर, रेल्वे… १ नोव्हेंबरपासून बदलणार ‘हे’ महत्त्वाचे नियम
Just Now!
X