चालू वर्षात सरकारनं आयकर रद्द करावा, अशी मागणी भाजपा नेते निलेश राणे यांनी केली आहे. दुसऱ्या जागतिक युद्धानंतरचं सर्वात मोठं संकट असलेल्या करोना व्हायरसच्या प्रकोपामुळे तब्बल ४० कोटी भारतीय दारिद्र्याच्या खाईत ढकलले जाण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या ताज्या अहवालानुसार असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना नोकरी जाण्याचा पर्यायानं दारिद्र्य रेषेखाली जाण्याचा धोका आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी ही मागणी केली आहे.

दुसऱ्या जागतिक युद्धानंतरचं सर्वात मोठं संकट असलेल्या करोना व्हायरसच्या प्रकोपामुळे तब्बल ४० कोटी भारतीय दारिद्र्याच्या खाईत ढकलले जाण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या ताज्या अहवालानुसार असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना नोकरी जाण्याचा पर्यायानं दारिद्र्य रेषेखाली जाण्याचा धोका आहे. जागतिक पातळीवर विचार केला तर कोविड-१९ मुळे संपूर्ण वेळ असलेला १९.५ कोटी रोजगार एप्रिल ते जून या तिमाहीत गमावला जाण्याची शक्यता आहे. यापार्श्वभूमीवर नितेश राणे यांनी आयकर रद्द करण्याची मागणी केली. “रोजगार आणि उत्पन्नला चालना द्यायची असेल तर चालू वर्षाचा income tax सरकार ने रद्द करावा,” अशा आशयाचं ट्विट त्यांनी केलं आहे.


४० कोटी कामगार दारिद्र्य रेषेखाली जाण्याची भीती
आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने संबंधित अहवाल प्रकाशित केला असून आत्ताच जगभरात कोट्यवधी लोकांना कोविड-१९चा फटका बसला असून येत्या काळात जवळपास तब्बल दोन अब्ज लोकांना विपरीत परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा देण्यात आला आहे. भारतासाठी धोक्याची बाब म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या अहवालानुसार विकसनशील देशांना सगळ्यात जास्त फटका बसण्याची शक्यता आहे. यानुसार ४० कोटी भारतीय दारिद्र्याच्या खाईत ढकलले जाणार आहेत.

संपूर्ण वेळ कामगारांमध्ये कपात
संपूर्ण वेळ कामगारांमध्ये देशा-देशांमध्ये कपात झाल्याचे दिसून येत असून, अरब देशांमध्ये ८.१ टक्के (किंवा ५० लाख), युरोपमध्ये ७.८ टक्के (किंवा १,२० कोटी), आशिया व पॅसिफिकमध्ये ७.२ टक्के (किंवा १२.५ कोटी) इतक्या संपूर्ण वेळ काम करणाऱ्या कामगारांनी कोविड-१९च्या उद्रेकानंतर रोजगार गमावला आहे.

गृहनिर्माण क्षेत्राला फटका
केवळ निम्नंच नाही तर, सगळ्या स्तरावरील उत्पन्न गटांना याचा फटका बसत असत असल्याचेही आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने नमूद केले आहे. जगभरात सुमारे १० कोटी संपूर्ण वेळ कर्मचारी असलेले व उच्च मध्यमवर्गीयांत मोडत असलेल्यांनाही जास्त फटका जाणवेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. गृहनिर्माण, अन्न, उत्पादन, रिटेल यासारख्या क्षेत्रांना विशेष फटका बसण्याची शक्यता आहे.