दिल्लीत धावत्या बसमध्ये एका तरुणीवर झालेल्या सामूहिक बलात्कार प्रकरणाचे गांभीर्य दिवसेंदिवस वाढत असून या प्रकारच्या गुन्ह्य़ांतील कायदे अधिक कठोर करण्यासाठी सरकारने एक विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षातर्फे सोमवारी करण्यात आली. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी या प्रकरणी केलेले निवेदन नागरिकांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्यात अपयशी ठरले आहे, असा आरोपही भाजपतर्फे करण्यात आला. या प्रकारच्या कठीण प्रसंगी नागरिकांना दिलासा मिळेल, असे निवेदन पंतप्रधानांकडून होणे अभिप्रेत होते, मात्र त्यांनी एकतर खूप उशिरा निवेदन केले आणि तेही खूप त्रोटक होते, या निवेदनामुळे नागरिकांमध्ये कोणत्याही प्रकारे आत्मविश्वास निर्माण होणे शक्य नाही, या दुर्घटनेच्या पडसादांची तीव्रता ओळखण्यात हे सरकार साफ अपयशी ठरले आहे, अशी टीका भाजपचे प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर यांनी केली. बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्य़ांबाबत अधिक कठोर कायदे आणि कालबद्ध कारवाई होणे लोकांना अपेक्षित आहे, त्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक तसेच पाच दिवसांचे एक लहान विशेष अधिवेशन बोलावण्याची आवश्यकता आहे, अशी मागणी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी सरकारकडे केली आहे, अशी माहितीही जावडेकर यांनी दिली. विरोधी पक्षांकडून होणाऱ्या चांगल्या सूचनांची दखल सरकार घेत नाही, याबाबत त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. आंदोलकांशी सरकार बोलू इच्छित नाही, या गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या विधानावरही त्यांनी आक्षेप नोंदवला. आंदोलकांशी चर्चा न करण्याची सरकारची भूमिका अनाकलनीय व हास्यास्पद आहे, या आंदोलकांशी संवाद साधल्यास वातावरणातील ताण निश्चित कमी होईल, हे आंदोलक म्हणजे माओवादी नसून महाविद्यालयीन विद्यार्थी आहेत, हे सरकारने ध्यानात घ्यावे, असे ते म्हणाले.
