जहाल फुटीरतावादी नेता मसारत आलम याच्या सुटकेच्या वादग्रस्त निर्णयावरून काश्मीरच्या युती सरकारमधील दोन्ही पक्षांचे संबंध टोकाला गेले असून, भाजपच्या अनेक सदस्यांनी पीडीपीसोबतची युती तोडण्याची मागणी केंद्रीय नेतृत्वाकडे केली. मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या या ‘एकतर्फी’ निर्णयाबद्दल भाजपने कडक टीका केली आहे. दरम्यान, आलमची सुटका कशी केली, याबाबत केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जम्मू-काश्मीर सरकारकडून अहवाल मागवला आहे.
काश्मीरमधील युती सरकारला असलेला पाठिंबा पक्षाने काढून घ्यावा, असे मत पक्षाचे राज्य प्रभारी अविनाश राय खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला हजर असलेले भाजपचे सर्व मंत्री आणि आमदारांनी व्यक्त केल्याचे बैठकीतील एका आमदाराने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांची ही राष्ट्रविरोधी भूमिका चालवून घेतली जाणार नाही. आम्ही सत्तेचे भुकेले नसून राष्ट्रीय सुरक्षा आमच्यासाठी सर्वात महत्त्वाची आहे. देशाचा हा ‘अपमान’ भाजप कधीच खपवून घेणार नाही. मसारत आलम हा खतरनाक दहशतवादी असून, देशाभिमानाच्या मुद्दय़ावर अशी हजार सरकारे ओवाळून टाकण्यास आम्ही तयार आहोत, असे पक्षाचे आमदार रवींद्र रैना म्हणाले. आलमची सुटका हा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असून, पक्षाने सरकारमधून दूर व्हावे असे आमचे मत असल्याचे आम्ही केंद्रीय नेतृत्वाला कळवले आहे, असेही एका आमदाराने सांगितले. राज्यात शांतता आणि विकास याकरिता दोन्ही पक्षांनी मान्य केलेल्या समान किमान कार्यक्रमापासून सईद ढळले आहेत, असेही मत बैठकीत व्यक्त करण्यात आले.
 मसारत आलम याला सोडण्यापूर्वी आमच्याशी सल्लामसलत करण्यात आली नव्हती, तसेच आम्ही या कृत्याशी सहमतही नाही. त्यांनी आम्हाला विचारले असते तर आम्ही या सुटकेला मान्यता दिली नसती, असे राज्य भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष व खासदार जुगलकिशोर शर्मा यांनी सांगितले.
राज्यात शांतता नांदावी यासाठी सीमेपलीकडील लोकांसह काश्मीरशी संबंधित सर्व लोकांना सहभागी करून घेण्याच्या आमच्या समान किमान कार्यक्रमाला अनुसरूनच आलमच्या सुटकेचा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा पीडीपीचे मुख्य प्रवक्ते नईम अख्तर यांनी केला. ज्यांच्याविरुद्ध काही ठोस पुरावा नाही अशा नेत्यांना तुम्ही तुरुंगात डांबून ठेवू शकत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. भाजपने या निर्णयाला विरोध केला आहे याकडे लक्ष वेधले असता, आपण या मुद्दय़ावर जाहीररीत्या वादात पडू इच्छित नसल्याचे उत्तर त्यांनी दिले.  
राज्य सरकार आलमची सुटका करण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाची केवळ अंमलबजावणी करत असून, त्यात भाजपही आपल्यासोबत असल्याचा दावा पीडीपीचे मंत्री इम्रान अन्सारी यांनी केला. सरकार न्यायालयाचा आदर करते व त्यामुळे आम्ही केवळ त्यांच्या आदेशाचे पालन केले आहे. त्यामुळे हा वादाचा मुद्दा बनवणे योग्य नसल्याचे ते म्हणाले.
दरम्यान, आलमच्या सुटकेबाबत इतर पक्षांनीही भाजपला टीकेचे लक्ष्य केले आहे. सईद यांच्या पीडीपीसोबत सरकार स्थापन करणे म्हणजे देशाला धोक्यात घालणे असून, त्याची सुरुवात झाल्याचे रालोआचा घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेने म्हटले आहे. तर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या मुद्दय़ावर आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी काँग्रेसचे नेते रणदीप सुर्जेवाला यांनी केली.

आलमला अटक करा
पाकिस्तानची तळी उचलणाऱ्या आलमला पुन्हा अटक करावी अशी मागणी विश्व हिंदू परिषदेचे नेते प्रवीण तोगडिया यांनी केली आहे. आपल्याला मुख्यमंत्री बनवणाऱ्या काश्मिरी लोकांचे आभार मानण्याऐवजी मुफ्ती यांनी पाकिस्तानचे आभार मानले. त्यांचा पुढील निवडणूक पाकिस्तानातून लढवण्याचा विचार आहे काय, असा प्रश्न त्यांनी जम्मू येथे कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात विचारला.

केंद्राने अहवाल मागविला
जहाल दहशतवादी मसारत आलम याची सुटका कशी करण्यात आली, याबाबत केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जम्मू-काश्मीर सरकारकडून अहवाल मागवला आहे. त्यामुळे रविवार असूनही, जम्मू-काश्मीरचे गृहमंत्रालय आलमविषयक कागदपत्रे गोळा करण्यात दिवसभर व्यग्र होते.