दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असल्यास सरकारी लाभ, नोकरी न देण्याचा प्रस्ताव दीप्तिमान तिवारी, एक्स्प्रेस वृत्तसेवा, नवी दिल्ली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसंख्या नियंत्रणाचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर आता भाजपच्या खासदाराने लोकसभेत एक खासगी विधेयक मांडले आहे. विवाहित दाम्पत्याला दोनच अपत्ये असावीत यासाठीचे हे विधेयक आहे. त्याचप्रमाणे समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी घटनादुरुस्ती करण्याबाबतचे विधेयकही या खासदाराने मांडले आहे. लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक २०१९ हे भाजपचे नैनितालचे खासदार अजय भट्ट यांनी मांडले आहे. दोन अपत्यांचा कायदा अमलात आल्यानंतर ज्या दाम्पत्याला दोनपेक्षा अधिक अपत्ये आहेत त्या दाम्पत्याला सरकारकडून मिळणारे कोणतेही लाभ देऊ नयेत आणि सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करण्याची मुभा देऊ नये, असे विधेयकामध्ये प्रस्तावित आहे. त्याचप्रमाणे दोनहून अधिक अपत्य झालेल्या पती-पत्नीस ५० हजार रुपयांपर्यंतचा दंडही प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या कायद्याचे जे पालन करतील त्यांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्यासह अन्य प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचेही विधेयकामध्ये प्रस्तावित आहे. लोकसंख्येच्या बाबतीत भारताचा चीननंतरचा क्रमांक आहे, वाढत्या लोकसंख्येमुळे गरिबी वाढत आहे. त्याचप्रमाणे भारत लोकसंख्या आणि गरिबीच्या चक्रात गुरफटला जात आहे. बेरोजगारी आणि महागाई वाढत आहे, त्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रणाचा कायदा गरजेचा आहे, असे भट्ट यांनी विधेयकामध्ये म्हटले आहे.