काँग्रेसच्या महासचिव प्रियंका गांधी यांना सरकारी बंगला रिकामी करण्याचा आदेश असून हा बंगला भाजपा नेत्याला मिळणार आहे. भाजपाचे राष्ट्रीय प्रसारमाध्यं प्रमुख आणि राज्यसभा सदस्य अनिल बालुनी यांनी हा बंगला मिळणार असल्याची माहिती केंद्रीय गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे. प्रियंका गांधी यांना सरकारी बंगला रिकामा करण्यासंबंधी केंद्र सरकारनं पत्र पाठवलं आहे. सरकारी बंगला रिकामा करण्यासाठी त्यांना एका महिन्याचा अवधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे १ ऑगस्टपर्यंत त्यांना हा सरकारी बंगला रिकामा करावा लागणार आहे. "प्रियंका गांधी यांचा बंगला अनिल बलुनी यांना देण्यात आला आहे. त्यांनी तशी विनंती केली होती. प्रियंका गांधी यांनी बंगला रिकामी केल्यानंतरच अनिल बलुनी यांना त्याचा ताबा देण्यात येईल," अशी माहिती मंत्रालयाने दिली आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनिल बलुनी यांनी आपल्या प्रकृतीच्या कारणास्तव हा बंगला देण्याची विनंती केली होती. काही काळापूर्वी त्यांच्यावर कॅन्सरवरील उपचार करण्यात आले आहेत. अनिल बलुनी यांना सध्या कोणताही त्रास होत नसला तरी डॉक्टरांनी त्यांना अनेक गोष्टींची काळजी घेण्यास सांगितलं आहे. सध्या ते राहत असलेल्या ठिकाणी आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध नसल्याचं मंत्रालयाने सांगितलं आहे. पीटीआयनं दिलेल्या वृत्तानुसार २३ वर्षांपूर्वीच म्हणजे २१ फेब्रुवारी १९९७ रोजी प्रियंका गांधी यांना लोधी इस्टेटमधील हा बंगला देण्यात आला होता. तेव्हा त्यांना एसपीजी संरक्षण देण्यात आलं होतं. प्रियंका गांधी या बंगल्यासाठी ३७ हजार रुपये महिना भाडं देत होत्या. पीटीआयला एका अधिकाऱ्यानं दिलेल्या माहितीनुसार २००० मध्ये सरकारनं नियमात बदल केला होता. ज्या व्यक्तीकडे एसपीजी सुरक्षा नाही त्यांना बंगल्या देण्यात येणार नसल्याचा नियम तयार करण्यात आला होता. तसंच यापूर्वी या श्रेणीतील बंगल्यांना बाजारभावापेक्षा ५० टक्के अधिक भावानं भाडेतत्त्वार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु नंतर ५० टक्क्यांऐवजी ३० टक्के अधिक भावानं भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय झाला होता. काँग्रेसनं सरकारच्या या निर्णयावर निशाणा साधत हा निर्णय सुडबुद्धीनं घेतलेला निर्णय असल्याचं म्हटलं आहे. प्रियंका गांधी या गेल्या काही दिवसांपासून उत्तर प्रदेश सरकार आणि केंद्र सरकारवर निशाणा साधत आहेत. त्यामुळे सुडबुद्धीतून हा निर्णय घेतला असल्याचा आरोप काँग्रेस नेते रणदीप सुरजेवाला यांनी केला आहे. तर दुसरीकडे पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनीदेखील सरकारला हा निर्णय मागे घेण्यास सांगितलं आहे.
