News Flash

न्यायालयात बहुमत सिद्ध करण्यास भाजपचा विरोध

मुख्यमंत्र्यांना विधानसभेतच बहुमत सिद्ध करावे लागते आणि भाजप ते करील.

संग्रहित प्रतिनिधिक छायाचित्र

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला भाजपने मात्र विरोध केला आहे. पक्षाचे उपाध्यक्ष श्याम जाजू म्हणाले की, भाजपकडे बहुमत आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला नाही. राज्यपालांनी राज्यघटनेच्या चौकटीत काम केले आहे की नाही, एवढेच न्यायालय ठरवू शकते. त्यामुळे येडियुरप्पांचे भवितव्य न्यायालयात ठरणार नाही. मुख्यमंत्र्यांना विधानसभेतच बहुमत सिद्ध करावे लागते आणि भाजप ते करील.

असे असले तरी बुधवारी मध्यरात्रीनंतर झालेल्या ऐतिहासिक सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेस-जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) आघाडीचा दावा पडताळण्यासाठी भाजपकडून समर्थकांची यादी मागवली आहे. आमच्याकडे निर्णायक बहुमत असल्याने सत्ता स्थापनेची संधी आमच्या निवडणुकोत्तर आघाडीलाच मिळायला हवी, अशी मागणी काँग्रेसने न्यायालयात केली आहे. पक्षप्रवक्त्या प्रियांका चतुर्वेदी यांनी सांगितले की, न्यायालयाने सुवानणीदरम्यान काँग्रेस-जनता दलाकडून समर्थकांची एकत्रित यादी मागितली तर ती सादर केली जाईल. ११७ समर्थक आमदारांच्या स्वाक्षऱ्या आघाडीकडे आहेत, असा दावा चतुर्वेदी यांनी केला.

भाजपला ११२ चा बहुमताचा आकडा सिद्ध करायचा आहे. भाजपकडे १०५ आमदार आहेत. तीन संभाव्य आमदारांचाही पाठिंबा असू शकतो. आत्ताच्या घडीला भाजपकडे १०८ चे बलाबल आहे. तरी विरोधी आघाडीकडे ११४ आमदार राहतात. पंधरा दिवसांत भाजपला आणखी चार आमदारांची गरज लागेल. मात्र, उद्या, शुक्रवारी होणाऱ्या न्यायालयात सुनावणीतही भाजपच्या बहुमताचे भवितव्य ठरू शकेल.

जेठमलानी न्यायालयात

नवी दिल्ली : कर्नाटकमध्ये भाजपला सरकार स्थापनेचे निमंत्रण देण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाविरुद्ध ज्येष्ठ विधिज्ञ राम जेठमलानी यांनी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. घटनात्मक अधिकारांचा मोठय़ा प्रमाणावर गैरवापर करण्यात आल्याचे जेठमलानी यांचे म्हणणे आहे. जेठमलानी यांनी सदर याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली त्याचा सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने विचार केला आणि गुरुवारी सकाळी तीन सदस्यांच्या विशेष पीठाने सुनावणी घेतली तेच पीठ शुक्रवारी पुन्हा एकदा  सुनावणी घेणार असल्याचे सांगितले. न्या. ए. के. सिकरी यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या पीठासमोर काँग्रेस, जनता दलाने (धर्मनिरपेक्ष) केलेल्या याचिकांवर शुक्रवारी सुनावणी होणार असून त्या वेळी आपले म्हणणे त्या पीठासमोर मांडावे, असे जेठमलानी यांना सांगण्यात आले आहे. राज्यपालांचा निर्णय हा घटनात्मक अधिकारांचा मोठय़ा प्रमाणावरील गैरवापर आहे आणि त्यामुळे घटनात्मक पदाची अपकीर्ती झाली आहे, असे जेठमलानी यांनी म्हटले आहे. आपण कोणत्याही पक्षाच्या समर्थनार्थ अथवा विरोधात न्यायालयात आलो नाही, तर राज्यपालांनी घटनेला अनुसरून निर्णय न घेतल्याने न्यायालयात आलो आहोत, असे जेठमलानी म्हणाले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 18, 2018 3:19 am

Web Title: bjp oppose to prove majority in court for karnataka government formation
Next Stories
1 महात्मा गांधींच्या ‘त्या अपमानाला’ १२५ वर्षे पूर्ण
2 इथिओपियाच्या सिमेंट कंपनीतील भारतीय अधिकाऱ्याची हत्या
3 ‘कर्नाटकात रंगला ‘आयपीएल’चा खेळ; खेळाडूंच्या बोलीप्रमाणे आमदारांची बोली लागणार’
Just Now!
X