केंद्र सरकारने मोठय़ा उत्साहात आणि वाजतगाजत लोकपाल विधेयक संमत केले खरे पण पहिल्या लोकपालाची नेमणूक करण्यास लागलेले ग्रहण सुटण्याची काही चिन्हे नाहीत. लोकपालाच्या निवडीसाठी जी पाचसदस्यीय समिती तयार करण्यात येणार आहे, त्यावर वरिष्ठ वकील पी. पी. राव यांची नेमणूक करण्याचा सरकारचा मानस होता, पण विरोधकांनी त्यास आक्षेप घेतल्याने पुन्हा एकदा पेच निर्माण झाला आहे.दोन वर्षांपूर्वी पी. जे. थॉमस यांची मुख्य दक्षता आयुक्त म्हणून नेमणूक करण्यास भारतीय जनता पक्षाने विरोध दर्शविला होता. केरळचे तत्कालीन दक्षता आयुक्त असलेल्या थॉमस यांच्याविरुद्ध चौकशी सुरू असल्याने हा विरोध करण्यात आला होता. आताही लोकपाल निवडीसाठी तयार करण्यात येत असलेल्या समितीत कोणाकोणाचा समावेश असावा याबद्दल सोमवारी रात्री झालेल्या बैठकीत लोकसभेच्या विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी पंतप्रधानांनी शिफारस केलेल्या वरिष्ठ वकील पी. पी. राव यांच्या निवडीस तीव्र हरकत नोंदवली. राव हे काँग्रेसशी एकनिष्ठ असल्याचा आक्षेप स्वराज यांनी नोंदविला. मात्र तीन विरुद्ध एक मताने त्यांचा आक्षेप फेटाळून लावण्यात आला. भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणेंतर्गत लोकपालाची नेमणूक भारतात प्रथमच केली जात आहे. त्यामुळे, यासाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या समिती सदस्यांच्या नेमणुका या एकमताने व्हाव्यात, अशी सुषमा स्वराज यांची इच्छा होती. आणि म्हणूनच, त्यांनी भारताचे माजी महान्यायवादी के.परासरन्, विख्यात विधिज्ञ फली नरिमन, हरीश साळवे आदींच्या नावाची शिफारस केली होती. मात्र, पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत स्वराज यांचा विरोध तीन (पंतप्रधान, लोकसभा सभापती मीरा कुमार आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एच. एल. दत्तू) विरुद्ध एक मताने फेटाळून लावत पंतप्रधानांनी पी. पी. राव यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले. लोकपाल विधेयकातील तरतुदींनुसार पंतप्रधान, लोकसभेच्या सभापती, लोकसभेच्याच विरोधी पक्षनेत्या, सरन्यायाधीशांनी नियुक्त केलेले सर्वोच्च न्यायालयातील एक न्यायमूर्ती आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ अशी पाच जणांची निवड समिती लोकपालाची निवड करील. लोकपाल मंडळ नऊ सदस्यांचे असून त्यापैकी चार न्यायमंडळाचे सदस्य तर उर्वरित न्यायमंडळेतर सदस्य असतील. तर एक अध्यक्ष असेल. त्यासाठी उमेदवारी अर्ज मागविण्यात आले असून अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत ७ फेब्रुवारी आहे.
