मथुरेतील जवाहर बाग हिंसाचाराच्या निषेधार्थ मोर्चा मथुरातील जवाहर बाग हिंसाचाराच्या निषेधार्थ उत्तर प्रदेश विधानसभेला घेराव घालण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या भाजपच्या कार्यकर्त्यांची सोमवारी पोलिसांबरोबर चकमक उडाली. भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी पक्षाच्या कार्यालयापासून मोर्चा काढला आणि विधानसभा इमारतीला घेराव घालण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा पोलिसांनी त्यांना अडविले असता चकमक उडाली. सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवपालसिंह यादव यांनी राजीनामा द्यावा आणि मथुरा हिंसाचाराची सीबीआय चौकशी करावी अशी मागणी करण्यात आली असून सर्व जिल्हा मुख्यालयांच्या ठिकाणी निदर्शने करण्यात आली, असे भाजपचे प्रवक्ते विजय बहादूर पाठक यांनी सांगितले. पोलीस अधीक्षकांची बदली दरम्यान मथुरा येथील जवाहर बाग येथे घडलेल्या हिंसक घटनेनंतर सोमवारी उत्तर प्रदेश सरकारने मथुरा जिल्हादंडाधिकारी आणि ज्येष्ठ पोलीस अधीक्षक यांच्या बदल्या केल्या आहेत. जिल्हादंडाधिकारी राजेशकुमार आणि ज्येष्ठ पोलीस अधीक्षक राकेशकुमार सिंह यांची बदली करण्यात आली आहे. सिंह यांच्या जागेवर पोलीस अधीक्षक जलौन बबलूकुमार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र नव्या जिल्हादंडाधिकाऱ्यांचे नाव अद्याप जाहीर करण्यात आलेले नाही. आझाद भारत विधिक वैचारिक क्रांती सत्याग्रही या संघटनेच्या अतिक्रमण करणाऱ्या तीन हजार जणांविरुद्ध ४५ गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. अलीगडचे विभागीय आयुक्त चंद्रकान्त हे या घटनेची चौकशी करीत असतानाच या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणावरून उत्तर प्रदेशातील सपाच्या सरकारवर टीका केली जात असून केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी राज्याला सीबीआय चौकशीची विनंती करणारे पत्र लिहिण्यास सांगितले. भाजपच्या सत्यशोधन समितीला रोखले मथुरा- मथुरातील हिंसाचारग्रस्त जवाहर बागेला भेट देण्यासाठी जाणाऱ्या भाजपच्या सत्यशोधन समितीला सोमवारी जिल्हा प्रशासनाने रोखले. भाजपचे मेरठचे खासदार राजेंद्र अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखाली सहा जणांचे सत्यशोधन पथक जवाहर बाग येथे जात असताना त्यांना रोखण्यात आले. न्यायवैद्यक पथकाची चौकशी सुरू असल्याचे कारण या वेळी देण्यात आले. जवाहर बाग या ठिकाणी काहीतरी संशयास्पद आहे आणि ते प्रशासनाला दडवून ठेवावयाचे आहे. हा प्रश्न भाजप संसदेत आणि उत्तर प्रदेश विधानसभेत उपस्थित करणार आहे, असे भाजपचे जिल्हाध्यक्ष तेजवीरसिंह यांनी सांगितले. सीबीआय चौकशीच्या मागणीबाबत आज सुनावणी मथुरा येथील जवाहर बाग हिंसाचाराची सीबीआय चौकशी करावी, अशी याचिका करण्यात आली असून त्याची तातडीने सुनावणी घेण्यास सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने अनुकूलता दर्शविली. सुटीकालीन न्यायाधीश पी. सी. घोष आणि अमिताव रॉय यांच्या पीठाने सदर याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे. अर्जदार वकील अश्विनी उपाध्याय यांच्या वतीने कामिनी जयस्वाल या वकील युक्तिवाद करताना म्हणाल्या की, या प्रकरणाच्या सुरुवातीपासूनच पुरावे नष्ट केले जात आहेत आणि जवळपास २०० वाहने जाळण्यात आली आहेत. हिंसाचाराची तीव्रता लक्षात घेता या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी गरजेची असल्याचे जयस्वाल म्हणाल्या.
