फासावर चढला अफझल गुरू, पण जीव गुदमरला भाजपचा, असेच शनिवारी सकाळी दिल्लीच्या तिहार तुरुंगात घडलेल्या घटनाक्रमाचे वर्णन करावे लागेल. बारा वर्षांपूर्वी केंद्रात भाजपप्रणीत रालोआचे सरकार असताना संसदेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा सूत्रधार अफझल गुरूला काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली यूपीएची सत्ता असताना फाशी झाल्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून प्रखर राष्ट्रवादाचा घोष करणाऱ्या भाजप व संघपरिवाराला जोरदार राजकीय धक्का बसला आहे.कसाबला फाशी दिली, पण अफझलचे काय, हा सवाल मनमोहन सिंग सरकारचा पिच्छा पुरवीत होता. काँग्रेसचे सरकार मुस्लिमांचे तुष्टीकरण करण्यासाठी अफझलची फाशी टाळत आहे. मनमोहन सिंग सरकारमध्ये दहशतवादाला ठेचून काढण्याची इच्छाशक्ती नाही, अशी टीका सातत्याने होत होती. या दरम्यान केंद्रात गृहमंत्री असताना शिवराज पाटील यांच्या कारकीर्दीत मुंबईवर २६/११चा अतिरेकी हल्ला झाला आणि त्यांना गृहमंत्रीपद गमवावे लागले. त्यांच्या जागी आलेले पी. चिदम्बरम यांच्या गृहमंत्रिपदाच्या कारकीर्दीतही अफझलच्या फाशीचा प्रश्न निकाली निघाला नाही. उलट त्यात अजमल कसाबची भर पडली. गेल्या वर्षी राष्ट्रपतिदी प्रणब मुखर्जी निवडून आले आणि ३१ ऑगस्ट रोजी त्यांच्याकडे असलेले अर्थमंत्रिपद चिदम्बरम यांना सोपविण्यात आले. चिदम्बरम यांच्या जागी गृहमंत्रिपदाची सूत्रे सुशीलकुमार शिंदे यांनी घेतली आणि टीकेचा विषय ठरलेले गृह मंत्रालय तसेच अर्थ मंत्रालय विलक्षण गतिमान झाले. अर्थ मंत्रालयाच्या माध्यमांतून सरकारला धोरण लकवा दूर करण्यासाठी वेगवान निर्णयांचा धडाका सुरू झाला आणि शेजारच्या गृह मंत्रालयातून प्रथम कसाब आणि नंतर अफझलला फासावर लटकविण्याचे धाडसी आणि भाजपला निरुत्तर करणारे निर्णय घेण्यात आले. शिंदे यांच्या गृह मंत्रालयाने या निर्णयांसाठी घेतलेल्या पुढाकारामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीत लागलेल्या भाजपची कोंडी झाली आहे. देशद्रोही अफझलला फासावर चढविण्यासाठी नेहमीच आक्रमक राहिलेले पंतप्रधानपदाचे भावी उमेदवार नरेंद्र मोदी यांच्यासह भाजपच्या तमाम नेत्यांपाशी राष्ट्रवादाच्या मुद्यावर सरकारला घेरण्याचा मुद्दा उरलेला नाही. जेव्हा शिंदे यांनी भाजप आणि संघाशी हिंदूू दहशतवादाचा उघडपणे संबंध जोडल्याने भाजपवर ही अवस्था ओढविली. शिंदे यांच्या वक्तव्यामुळे संतापलेल्या भाजपने त्यांना संसदेत तसेच संसदेबाहेर विरोध करण्याची आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शिंदे यांच्या विरोधात पंतप्रधानांच्या निवासस्थानापुढे २० फेब्रुवारीला निदर्शने करण्याची तसेच संसदेतही त्यांना घेरण्याची घोषणा भाजपने केली आहे. संसदेतील प्रश्नांना छेद संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात रेल्वे आणि सर्वसाधारण अर्थसंकल्प तसेच महिला सुरक्षा कायदा कसा संमत होणार, असा गंभीर प्रश्न सरकारपुढे निर्माण झाला असतानाच अफझल गुरूच्या फाशीची खेळी करून छेद देण्यात आला आहे. अफझलच्या फाशीनंतर शिंदे आणि सरकारला संसदेत विरोध करणे भाजप संसदीय पक्षाला जड जाणार आहे. त्याच वेळी पंतप्रधानपदाची उमेदवारी बळकट करू पाहणाऱ्या नरेंद्र मोदींच्या मनसुब्यांनाही धक्का बसला आहे.
