भूसंपादन विधेयकावर भाजपने घूमजाव केले आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने आणलेल्या भूसंपादन विधेयकातील अनेक तरतुदींवर भाजपने सहमती दर्शवली आहे. तसेच मोदी सरकारने अध्यादेशाद्वारे आणलेल्या वादग्रस्त सुधारणा वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या संदर्भातील संयुक्त संसदीय समितीमधील भाजपच्या सर्व ११ सदस्यांनी या बाबतच्या सुधारणा सुचवल्या आहेत. यामध्ये सामाजिक परिणामाचे आकलन व सहमतीची अट पुन्हा समाविष्ट करण्यात आली आहे. भाजपने यापूर्वीची भूमिका बदलल्याने याबाबत संयुक्त संसदीय समितीचे प्रमुख एस. एस. अहलुवालिया यांच्या नेतृत्वात समिती ७ ऑगस्टपर्यंत एकमताने आपला अहवाल सादर करण्याची शक्यता आहे. २०१३ मध्ये ज्याप्रमाणे आम्ही कायदा आणला होता. त्याचप्रमाणे नवा कायदा असेल ही चांगली बाब आहे, अशी प्रतिक्रिया संयुक्त संसदीय समितीमधील काँग्रेस सदस्याने दिली. भाजपने सुचवलेल्या सुधारणांना आमची पूर्ण सहमती असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सोमवारच्या बैठकीत चर्चा झालेल्या सहा सुधारणांवर सहमती झाली. एकूण राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या विधेयकातील १५ सुधारणांपैकी ९ मुद्दय़ांना काँग्रेस व इतर विरोधी सदस्यांनी विरोध केला, तर सहमतीचा मुद्दा, सामाजिक प्रभावाचे आकलन, खासगी व्यक्तीतून खासगी कंपनीत परिवर्तन या मुद्दय़ावर सहमती झाल्याचा दावा काँग्रेस सदस्याने केला.

संयुक्त संसदीय समितीला चार दिवसांची मुदतवाढ
वादग्रस्त भूसंपादन विधेयकातील तरतुदींची तपासणी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त संसदीय समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी चार दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सदर समितीच्या अलीकडेच झालेल्या बैठकीत ५ ऑगस्टपर्यंतची मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात आली होती.  मात्र माजी राष्ट्रपती डॉ. कलाम यांचे निधन झाल्याने समितीची बैठक होऊ शकली नाही.