दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (अ‍ॅट्रॉसिटीज अ‍ॅक्ट) गुन्हा दाखल झाल्यास सरसकट अटक करता कामा नये. या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाविरोधात सरकारने पुनरावलोकन याचिका दाखल करावी अशी मागणी भाजपाच्या काही दलित खासदारांनी व्यक्त केली आहे. केंद्रीय समाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांची बुधवारी भेट घेऊन त्यांनी ही मागणी केली आहे. दरम्यान, कोर्टाच्या आदेशाचा अभ्यास करुन निर्णय घेण्यात येईल असे कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटले आहे. अॅट्रॉसिटी कायद्यान्वये तक्रार दाखल झाल्यास प्राथमिक चौकशीनंतरच संबंधीतांकडून अटकेबाबत निर्णय घेण्यात यावा, असे आदेश नुकतेच सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. मात्र, सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशावर अनेकांनी उघड नाराजी व्यक्त केली असून कोर्टाच्या या आदेशामुळे न्यायाच्या दृष्टीने या कायद्याचे महत्वचं नष्ट झाल्याची भावना अनेकांमध्ये आहे. या पार्श्वभूमीवरच अॅट्रॉसिटी अॅक्टबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाविरोधात पुनरावलोकन याचिका दाखल करण्याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा करण्यात यावी, अशी विनंती गहलोत यांच्याशी चर्चेदरम्यान भाजपा खासदारांनी म्हटले आहे. दरम्यान, भाजपाप्रणित युती सरकारच्या काळात दलितांवरील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये वाढ झाली असल्याचे सांगत काँग्रेसनेही सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशाविरोधात पुनरावलोकन याचिका दाखल करण्यात यावी अथवा अॅट्रॉसिटी कायद्यात तसा बदल करण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे अनुसुचित जाती-जमाती समाजाच्या लोकांमध्ये तसेच इतर दबलेल्या लोकांमध्ये असुरक्षेची भावना निर्माण झाली असून देशाच्या जन भावनेतून या निर्णयाचे पुर्नलोकन व्हावे असे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आनंद शर्मा यांनी बुधवारी म्हटले होते. ‘अॅट्रॉसिटी’बाबत सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयावर भाजपा सरकार गप्प का, सरकारने याबाबत भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. सरकारने सुप्रीम कोर्टात अॅटर्नी जनरलच्या मार्फत भूमिका मांडावी, अन्यथा या निर्णयाला सरकारचा पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट होईल, असे काँग्रेसने म्हटले आहे. भाजपा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला आरक्षणच मोडीत काढायचे आहे, असा आरोपच काँग्रेसने केला आहे.
