निवृत्त न्यायमूर्तीची प्रतिक्रिया; घटनेच्या कारणमीमांसेची गरज आतापर्यंत जपल्या गेलेल्या न्यायालयीन शिष्टाचाराच्या चौकटीला छेद देत देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तीनी संयुक्तपणे पत्रकार परिषद घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय कारभारावर ताशेरे ओढले. या घटनेमुळे न्यायालयीन व्यवस्था ढवळून निघाली असून भारतीय न्यायव्यवस्थेतील हा ‘काळा दिवस’ आहे, असे घडायला नको होते वा त्यांनी असे करायला नको होते आणि अशा कठीणसमयी न्यायालयीन व्यवस्थेची प्रतिष्ठा कायम ठेवण्याची गरज बोलून दाखवतानाच या न्यायमूर्तीना हा मार्ग का स्वीकारावा लागला या सगळ्याची कारणमीमांसा करण्याची वेळ आल्याचे निवृत्त न्यायमूर्तीनी या सगळ्या घटनाक्रमाबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना स्पष्ट केले. शुक्रवारी जे काही घडले ते भारतीय न्यायालयीन व्यवस्थेच्या दृष्टीने अभूतपूर्व आणि दुर्दैवी होते, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अभय ठिपसे यांनी व्यक्त केले. या न्यायमूर्तीनी केलेल्या आरोपांनुसार आपल्याला पाहिजेत ती प्रकरणे स्वत:कडे ठेवण्याचे प्रकार वरिष्ठ न्यायालयांमध्ये होत असतील तर तसे होणे हे अत्यंत गंभीर आहे. मात्र त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या वर्तमान न्यायमूर्तीनी एकत्रित येऊन अशा प्रकारे पत्रकार परिषद घेऊन व्यवस्थेप्रति मनातील खदखद, असंतोषाला लोकांसमोर मांडण्यासाठी निवडलेला निषेधाचा मार्ग चुकीचा की योग्य यावरही विचार करण्याची नितांत गरज ठिपसे यांनी बोलून दाखवली. परंतु हे चारही न्यायमूर्ती विद्वान, हुशार आणि विचारी म्हणून त्यांची ख्याती आहे. त्यांना चांगले-वाईट यातील फरक कळतो. असे असतानाही त्यांनी या मार्गाचीच का निवड केली हा प्रश्न आहे, याकडे ठिपसे यांनी लक्ष वेधले. ही बाब लक्षात घेता या न्यायमूर्तीच्या मनात व्यवस्थेविरोधात प्रचंड असंतोष खदखदत होता आणि त्याला वाट मोकळी करून देण्यासाठी त्यांनी ज्या पर्यायी मार्गाचा विचार केला त्यात त्यांना वाईट मार्गापैकी हा मार्ग त्यातल्या त्यात कमी वाईट वाटला आणि त्यांनी तो स्वीकारला. पत्रकार परिषदेची सुरुवात करताना चारही न्यायमूर्तीनी आपण या मार्गाचा अवलंब करणे दुर्दैवी असल्याचे नमूद करून त्यांच्यासमोर अन्य काही पर्याय उरला नव्हता हेच एक प्रकारे स्पष्ट केले. यातूनच त्यांच्या मनातील खदखद स्पष्ट होते, असेही ठिपसे यांनी सांगितले. त्याचवेळी जनतेसमोर मोकळे होऊन वा त्यांच्यासमोर हे सगळे मांडून काही साध्य होणार आहे का, सरन्यायाधीशांवर वा सरकारवर त्याद्वारे दबाव टाकला जाऊ शकेल का, याबाबत त्यांनी साशंकता व्यक्त केली. तसेच आज घडलेल्या या प्रकारामुळे न्यायालयीन व्यवस्थेतील असंतोषाला वाचा फोडण्याचा, त्याबाबतची खदखद मांडण्याचा चुकीचा पायंडा मात्र पाडला जाण्याची भीती ठिपसे यांनी प्रामुख्याने व्यक्त केली. काहीतरी घडल्यानेच या चार न्यायमूर्तीना हे पाऊल उचलावे लागले असावे, असे मत उच्च न्यायालयाच्या नुकत्याच निवृत्त झालेल्या मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर यांनी व्यक्त केली आहे. न्यायालयीन व्यवस्थेसाठी हा काळ खूप कठीण आहे. परंतु त्याचवेळी हे सगळे कुणा एका व्यक्तीबाबत नाही, तर न्यायव्यस्थेबाबत आहे हेही लक्षात ठेवले पाहिजे. भारतीय न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा कायम राखण्याच्या गरज आहे. न्यायव्यवस्था हा एकमेव पर्याय आहे जेथे लोक आपल्या समस्या-वाद निकाली काढू शकतात. त्यामुळे अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल, कायदा मंत्री आणि अन्य संबंधित या सगळ्या परिस्थितीचा विचार करून त्यावर आवश्यक तो तोडगा काढतील, अशी आशा चेल्लूर यांनी व्यक्त केली. तर हा दिवस न्यायालयीन व्यवस्थेसाठी ‘काळा दिवस’ आहे आणि असे व्हायला नको होते, अशी खंत निवृत्त न्यायमूर्ती व्ही. जी. पळशीकर यांनी व्यक्त केले. या चार न्यायमूर्तीनी उचललेले पाऊल हे अभूतपूर्व असून त्यांना अशा प्रकारे लोकांसमोर जाऊन असंतोषाला वाट मोकळी करून देण्यापासून रोखायला हवे होते, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. त्यांना अशा प्रकारे लोकांसमोर जाण्याची गरज नव्हती. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दालनामधील बैठकीत त्यांना असलेले मुद्दे उपस्थित करायला हवे होते. मात्र त्यांनी जे पाऊल उचलले आहे, त्याबाबत सरन्यायाधीश काय निर्णय घेतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल, असेही पळशीकर यांनी सांगितले. या चार न्यायमूर्तीची कृती म्हणजे एक प्रकारे ज्वालामुखीचा उद्रेक आहे आणि असे घडायला नको होते, अशा शब्दांत निवृत्त न्यायमूर्ती अनुप मोहता यांनी या घटनेबाबत खंत व्यक्त केली. एवढेच नव्हे, तर वकील जेव्हा प्रसिद्धीमाध्यमांद्वारे न्यायव्यवस्थेबाबत प्रतिक्रिया वा मत व्यक्त करतात त्या वेळेस न्यायालयांकडून त्यांच्या या कृतीबाबत नाराजी व्यक्त केली जाते, याकडे मोहता यांनी लक्ष वेधले.
