भ्रष्टाचारातून कमावलेला काळा पैसा विदेशी बँकांमध्ये दडवून ठेवणाऱ्यांना चाप लावणारे महत्त्वाकांक्षी विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्याच्या अखेरच्या दिवशी लोकसभेत सादर करण्यात आले. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी हे विधेयक सादर केले. परदेशात काळा पैसा दडवून ठेवणाऱ्यांवर गदा आणणाऱ्या या विधेयकाचे सूतोवाच जेटली यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना केले होते. याच आठवडय़ात झालेल्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘अघोषित विदेशी उत्पन्न व संपत्ती विधेयक -२०१५’ च्या मसुद्यास मंजुरी देण्यात आली होती. हेच विधेयक शुक्रवारी लोकसभेत सादर झाले.विधेयकातील तरतुदीनुसार परदेशात काळा पैसा दडवून ठेवण्याचे सर्व मार्ग बंद करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे काळा पैसा ठेवणाऱ्यांनी माहिती दडवल्यास आरोपीची सुटका होणे शक्य नाही. विधेयकातील तरतुदीनुसार एकदा परदेशातील संपत्तीचे विवरण सरकारच्या हाती लागले की खातेदाराला (आरोपीला) समझोता (सेटलमेंट) आयोगाकडे दाद मागता येणार नाही. याशिवाय आरोपीस १० वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात येईल. या विधेयकातील सर्वात महत्त्वाच्या तरतुदीनुसार विवरण न दिलेली परदेशातील संपत्ती सरकारला जप्त करता येणार आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय कायद्यान्वये अडचण आल्यास सरकार संबंधित खातेदाराची भारतात असलेली तेवढीच संपत्ती जप्त करू शकेल. या कायद्यामुळे आपोआप अनेक खातेदार परदेशी बँकांमध्ये असलेल्या काळ्या पैशांचे विवरण देतील. अशांना अंशत: दिलासा देणारी तरतूद कायद्यात आहे, ज्यानुसार परदेशी बँकांमधील खात्यांचे विवरण सरकारला देणाऱ्यांविरोधात दंड आकारण्यात येणार नाही; मात्र त्यांच्याकडून कर वसूल करण्यात येईल. अशांवर दंडात्मक कारवाई न करण्याचे सरकारने निश्चित केले आहे. विधेयकाविषयी बोलताना जेटली म्हणाले की, या कायद्यान्वये परदेशात काळा पैसा ठेवणाऱ्यांना तीन ते १० वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात येईल. आरोपीकडून २५ लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंत दंड वसूल करण्यात येईल. जितका काळा पैसा बँकेत असेल त्याच्या तिप्पट कर वसूल करणार असल्याचे जेटली यांनी स्पष्ट केले. या विधेयकामुळे काळा पैसा दडवून ठेवणाऱ्यांना पळवाट सापडणार नसल्याचा दावा जेटली यांनी केला.लोकसभेत बहुमताच्या जोरावर विरोधकांना हिणवणाऱ्या मोदी सरकारसाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन डोकेदुखी ठरले. जमीन अधिग्रहण विधेयकाविरोधात सर्वपक्षीय विरोधकांनी एकजूट दाखवल्याने हे विधेयक सरकारला राज्यसभेत मांडता आले नाही. या विधेकावरील अध्यादेशाची मुदत ६ एप्रिलला संपणार आहे. त्यामुळे सरकारसमोरील संकट वाढले आहे. नव्याने अध्यादेशास नव्याने मंजुरी दिल्यास सरकारला जमीन अधिग्रहण विधेयक नव्याने लोकसभेत मांडावे लागेल व पुन्हा त्यावर चर्चा घडवून आणावी लागेल.
