स्विस बँकेत आपला काळा पैसा ठेवून निवांत बसलेल्या सगळ्याचींच झोप उडवणारी बातमी समोर आली आहे. कारण स्विस बँकेत ज्यांचं अकाऊंट आहे आणि ज्यांनी आपला काळा पैसा या खात्यांमध्ये जमा केला आहे ती सगळी माहिती भारत सरकारला देण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. स्वित्झर्लंड सरकारशी झालेल्या ऑटोमॅटिक सूचना आदान-प्रदान करारामुळे स्विस बँकेत पैसा जमा केलेल्या भारतीय व्यक्तींच्या खात्याची गोपनीय माहिती आता केंद्र सरकारला मिळू शकणार आहे. या करारामुळे काळा पैसा बाळगणाऱ्यांचे धाबे दणाणणार हे निश्चित आहे कारण या खात्यांसंदर्भातली माहिती सातत्यानं स्वित्झर्लंड सरकार भारताकडे पाठवणार आहे. भारतासोबत झालेल्या आर्थिक खात्यांच्या माहितीसंदर्भातल्या आदान-प्रदान करारामुळे हे स्पष्ट होणार आहे. स्वित्झर्लंड सरकारनं प्रकाशित केलेल्या अधिसूचनेत यासंदर्भातला विस्तृत अहवाल मांडण्यात आला आहे. स्वित्झर्लंडसोबतच भारतानं इतर ४० देशांशी माहिती आदान प्रदान करण्याचे करार केले आहेत. ज्या करारांप्रमाणे भारतीय लोकांची बँक खाती, त्यांची नावं आणि इतर महत्त्वाचे तपशील भारताला मिळू शकणार आहेत. स्वित्झर्लंड सरकार यासंदर्भातला एक कायदाच तयार करणार आहे आणि त्याद्वारे भारतीयांची कोणती खाती स्विस बँकेत आहेत त्यात किती पैसा आहे? हा पैसा बाळगणारे खातेदार नेमके कोण आहेत ही सगळी माहिती केंद्र सरकारकडे सुपूर्द करणार आहे. काळा पैसा भारतात आणण्याची चर्चा २०१४ पासून सुरू आहे कारण हेच आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रचारादरम्यान केलेल्या भाषणांमध्ये आणि त्यानंतरही अनेकदा दिलं आहे. त्यामुळे विदेशात असलेला काळा पैसा भारतात आणण्याचं आव्हान मोदी सरकारपुढे आहे. या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी आता मोदी सरकारनं पावलं उचलायला सुरूवात केली आहे. दरम्यान स्वित्झर्लंड सहित ज्या ४० देशांशी करार करण्यात आला आहे त्या सगळ्यांसोबतच माहितीची देवाण घेवाण होणार आहे 'ऑटोमॅटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन' असं या कराराचं नाव असून यावर स्वित्झर्लंडच्या मंत्रिमंडळानं शिक्कामोर्तब केलं आहे. २०१८ पासून माहिती देवाण घेवाण करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचा आदेश स्वित्झर्लंड सरकारनं दिला आहे, ज्यानंतर एक वर्षानी म्हणजेच २०१९ पासून काळा पैसा बाळगलेल्या सगळ्या भारतीयांची नावं केंद्राकडे यायला सुरूवात होणार आहे.
