ऑगस्टा वेस्टलॅंड कंपनीच्या AW१०१ व्हीआयपी हेलिकॉप्टर खरेदी प्रकरणी भ्रष्टाचार झाला असून, कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी/दलालांनी आपली हेलिकॉप्टर विकली जावीत म्हणून भारतातील उच्चपदस्थांना लाच दिल्याचे मिलान उच्च न्यायालयाने ८ एप्रिल २०१६ रोजी दिलेल्या आपल्या २२५ पानी न्यायपत्रात म्हटले आहे. लाच घेणाऱ्या भारतीयांमध्ये केवळ माजी हवाईदल प्रमुख एस पी त्यागी यांच्या नावाचा स्पष्टपणे उल्लेख असला तरी या न्यायपत्राला जोडलेल्या पुरवणी कागदपत्रांत (annexure) कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, त्यांचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल तसेच पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नावांचा उल्लेख असल्यामुळे राजधानी दिल्लीमध्ये भूकंप झाला. 'लाच दिलेल्यांना शिक्षा झाली आहे; आता लाच घेणाऱ्यांची नावं समोर आली पाहिजेत' अशी भूमिका सत्ताधारी भाजप आणि मित्रपक्षांनी घेतली असून, 'गेल्या २ वर्षांपासून केंद्रात भाजपचे सरकार आहे. त्यांनी चौकशी करावी आणि दोषी आढळल्यास मला फासावर लटकावे" असे विधान अहमद पटेल यांनी एका मुलाखतीत केले आहे. 'आपण ऑगस्टा कंपनीशी झालेला करार रद्द करून, तिला करारातील शर्तींचा भंग केल्याबद्दल काळ्या यादीत टाकले होते. तसेच या करारापोटी भारताने जी रक्कम कंपनीला दिली होती, ती सर्व वसूल करण्यातही आपण यशस्वी झाल्याचे' माजी रक्षामंत्री ए के अ‍ॅंटनी यांनी सांगितले. ऑगस्टा वेस्टलॅंडला काळ्या यादीतून काढून मेक इन इंडियात भाग घ्यायला आमंत्रित का केले, असा सवाल राज्यसभेतील कॉंग्रेसचे नेते गुलाम नबी आझाद यांनी केला. मराठी वृत्तवाहिन्यांनी या प्रकरणाची खूप गांभीर्याने दखल घेतली नसली, तरी आघाडीच्या इंग्रजी वाहिन्यांनी आजवरच्या देशाच्या संरक्षण क्षेत्रात (उघड) झालेला सर्वात मोठा घोटाळा म्हणून त्यावर आपले लक्ष केंद्रित केल्यामुळे ऑगस्टा प्रकरण तडीस जाणार, की पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूतील निवडणुकांनंतर त्याला अडगळीत टाकण्यात येणार हे लवकरच स्पष्ट होईल. या निमित्ताने ऑगस्टा प्रकरणातून पुन्हा एकदा स्पष्ट झालेल्या गोष्टींची उजळणी या निमित्ताने करणे आवश्यक आहे. शस्त्रास्त्रं तसेच संरक्षण सामग्रीचा सर्वात मोठा आयातदार हे विशेषण भारतासाठी लाजीरवाणे आहे. 'मेक इन इंडिया' धोरण जाहीर होण्यापूर्वी आपण आपण किती अब्ज डॉलर खर्च करून कोणती विमानं, रडार ते बुलेटप्रुफ जाकिटे आणि शीतावरोधी बूट आयात करत आहोत आणि त्यामुळे आपण पाकिस्तानपेक्षा कसे वरचढ झालो आहोत यावर वर्तमानपत्रांत रकानेच्या रकाने छापून यायचे आणि ते वाचून आपण स्वतःची कॉलर ताठ करायचो. रेशन कार्ड आणि ट्राफिक सिग्नल पासून २ जी स्पेक्ट्रम ते कोळसा खाणीपर्यंत कुठल्याही क्षेत्रात भ्रष्टाचार होणाऱ्या आपल्या देशात संरक्षण क्षेत्र हे पवित्र गाईप्रमाणे असून, त्यात कुठलाही भ्रष्टाचार होत नाही, असा आजही अनेकांचा गोड गैरसमज असतो. ज्या समाजात भ्रष्टाचाराला एका प्रकारची राजमान्यता मिळालेली असते त्या समाजात कुठलेही क्षेत्र या भ्रष्टाचारापासून अलिप्त राहू शकत नाही. असे असले तरी, संरक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार हा अधिक गांभीर्याने घ्यायला हवा. कारण त्याचा थेट संबंध देशाच्या सुरक्षा, स्थैर्य आणि अखंडतेशी असतो. 'मेक इन इंडिया' धोरण अंगिकारले असले आणि या क्षेत्रातील संशोधनावर मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली तरी आपली संरक्षण सिद्धता एका रात्रीत संपूर्ण स्वदेशी होणार नाही. पुढची काही वर्षे तरी आपल्याला मोठ्या प्रमाणावर संरक्षण सामुग्रीची आयात करावी लागणार आहे. आयात करताना अनेक अवघड निर्णय घेण्याची आवश्यकता असते. पहिला म्हणजे, अमुक एका गोष्टीची आपल्याला आवश्यकता आहे का? भारतावर, कारगिलचे मर्यादित युद्ध वगळता, १९७१ सालानंतर पूर्ण क्षमता कसास लागणारे युद्ध लढायची वेळ आली नाहीये. पण म्हणून संरक्षण क्षेत्रावरील प्रचंड खर्च अनाठायी ठरत नाही. आपली संरक्षण सिद्धता शत्रू राष्ट्रांवर जरब बसवून त्यांना युद्धापासून परावृत्त करते. त्यामुळे संरक्षण सिद्धतेच्या दृष्टीने आवश्यक त्या गोष्टींची निर्मिती आणि ती शक्य नसल्यास आयात करणे आवश्यक आहे. जगाच्या बाजारात सर्व प्रकारच्या आणि किमतीच्या गोष्टी उपलब्ध असतात. त्यात आपल्या देशाच्या सुरक्षेला असलेला धोका जोखून त्यादृष्टीने योग्य तंत्रज्ञान, पुरवठादाराची खात्रीशिरता, तंत्रज्ञान हंस्तांतरणाची त्याची तयारी आणि या सामग्रीचा आपण सध्या वापरत असलेल्या सामग्रीशी मेळ अशा अनेक गोष्टींचा विचार करावा लागतो. त्याचा खोलात जाऊन विचार या वर्षीच्या संरक्षण प्रबंध धोरणात (defense procurement policy 2016) केला असला तरी आजवर या धोरणात अनेक पळवाटा होत्या. ऑगस्टा प्रकरणात एक गोष्ट दिसते की, देशाच्या संरक्षण सिद्धतेच्या दृष्टीने तातडीने आवश्यक असणाऱ्या दोन गोष्टींच्या बाबतीत अनेकदा दोन वेगवेगळ्या मापदंडांचा वापर केला जातो. गेली अनेक वर्षे १२६ बहुउद्देशिय लढाऊ विमानांच्या खरेदीचं घोंगडं भिजत पडलं असून दसॉल्ट या फ्रेंच कंपनीकडून राफेल विमानं घ्यायचा निर्णय झाल्यानंतरही त्यातील भ्रष्टाचाराबद्दलच्या दाव्या-प्रतिदाव्यांमुळे ही १२६ विमानं कधी येणार याबाबत शाश्वती नाहीये. हीच अ‍ॅडमिरल गोर्शकोव्ह (विक्रमादित्य) या विमानवाहू नौका आणि अन्य अनेक सामुग्रीच्या खरेदीत थोड्या फार फरकाने याच कथेची पुनरावृत्ती झालेली दिसली. सर्व शक्यता पडताळून आणि तपास करूनच अब्जावधी डॉलर किमती असलेली युद्धसामुग्री आयात केली पाहिजे याबाबत वाद नसला तरी ज्या पद्धतीने या प्रक्रियेत खोडे घातले जाऊन त्याची किंमत वाढवली जाते आणि मग अचानक संरक्षण सिद्धतेच्या मुद्याचे भांडवल करत घाईघाईने असे करार पूर्ण करण्यात येतात हे पाहता त्यात अनेक ठिकाणी पाणी मुरत असले पाहिजे, हा संशय बळावतो. ऑगस्टा प्रकरणाच्या कागदपत्रांतून आणखी एक गोष्ट स्पष्ट होते ती म्हणजे, आमचेच उत्पादन कसे चांगले आहे आणि भारतासाठी कशा प्रकारे आवश्यक आहे हे पटवून देण्यासाठी तसेच याबाबत माध्यमांत उठणारे टीकेचे मोहोळ शांत करण्यासाठी कंपनीने लाखो डॉलरची तरतूद केली होती. त्यातून पत्रकार, विचारमंच आणि संरक्षण तज्ज्ञांचे खिसे भरण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. संरक्षण क्षेत्रातही खूप मोठ्या प्रमाणावर आणि विविध प्रकारांनी 'लॉबिंग' चालते हे उघड गुपित आहे. संरक्षण सामुग्रीचा वापर कधी काळी होत असल्यामुळे आपली उत्पादनं आवश्यक कशी आहेत, हे पटवण्यासाठी कंपन्यांकडून विविध मार्गांचा अवलंब होणं नैसर्गिक आहे. शरीर विक्रयाचा धंदा, खेळांवरील सट्टा किंवा राजकीय पक्षांना विशिष्टं उद्दिष्टांनी देण्यात येणाऱ्या देणग्या कायदेशीर कराव्यात का नको, या विषयावर तावातावाने बोलणारे लोक दोन्ही बाजूला असतात. या सर्वच गोष्टी एकाच मापात तोलता येणे शक्य नसले तरी संरक्षण क्षेत्रातील लॉबिंगला अधिकृत मान्यता देण्यात यावी, असे माझे मत आहे. मात्र अशा प्रकारचे लॉबिंग करणाऱ्या कंपन्यांची तसेच त्यांच्या प्रतिनिधींची नोंदणी, त्यांचे हितसंबंध, लॉबिंग म्हणून ते करत असलेल्या खर्चाचे काटेकोर तपशील उघड करावेत. त्यापोटी त्यांना मिळणाऱ्या कमिशनचा तपशील याबाबत कडक व पारदर्शक नियमावली असावी आणि या नियमांचा भंग केल्यास त्यांना कठोर दंड किंवा शिक्षा व्हायला हवी. असे न झाल्यामुळे ओटोविओ क्वात्रोची, ख्रिश्चन मायकल ते अभिषेक वर्मासारख्या संरक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या असंख्य दलालांचे फावते. देशोदेशींच्या सत्ताकेंद्रांत ते राजरोसपणे वावरतात आणि आपल्या राजकीय तसेच संरक्षण मंत्रालयातील ओळखींचा वापर करून आपल्याला हव्या त्या गोष्टींचे करार घडवून आणतात. संरक्षण क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी पावले उचलण्याऐवजी माजी संरक्षणमंत्री ए के अ‍ॅंटनींनी आपल्या कार्यकाळात ज्या कंपन्यांबाबत भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले अशा सगळ्या कंपन्यांना १० वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्याचा सपाटा लावला. या काळ्या यादीत अमेरिका, रशिया, इस्रायल, स्वित्झर्लंड, सिंगापूर इ. देशांतील आघाडीच्या कंपन्यांचा समावेश आहे. यातील काही कंपन्या भारताला आवश्यक असणाऱ्या अमुक एक प्रकारच्या संरक्षण सामग्रीच्या जगातील एकमेव उत्पादक आहेत. त्यांना काळ्या यादीत टाकल्यामुळे संरक्षण क्षेत्राच्या अद्ययावतीकरणाच्या दृष्टीने आवश्यक असणाऱ्या अनेक गोष्टींची खरेदी तुंबली आणि देशाची संरक्षण सिद्धता धोक्यात आली. एवढे करूनही ऑगस्टा वेस्टलॅंड प्रकरणातील लाचखोरी रोखण्यात आपण अयशस्वी ठरलो. त्यामुळे लाचखोरीचे पूर्ण खापर देशी-विदेशी संरक्षण सामुग्रीच्या उत्पादकांवर फोडणाऱ्या वाचकांनी लक्षात घेतले पाहिजे की, जोपर्यंत लाच घेणाऱ्यांचा किंवा मागणाऱ्यांचा छडा लावून त्यांची पाळंमुळं आपण खणून काढत नाही तोपर्यंत लाचखोरीवर नियंत्रण आणणे कठीण आहे. ऑगस्टा प्रकरणात कोणी लाच दिली हे सिद्ध करणे तुलनेने सोपे होते कारण देणाऱ्यांची संख्या मर्यादित होती. पण ही लाच कोणी कोणी घेतली हे शोधणे आणि सिद्ध करणे अशक्य नसले तरी महाकठीण आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर डब्यातून साखर सांडली तर ती सांडली हे सिद्ध करणे सोपे आहे. पण इकडे तिकडे विखुरलेले साखरेचे कण वेचून ते डब्यात भरणे महाकठिण आहे. या देशात ट्राफिक सिग्नल तोडल्याबद्दल घेतलेली चिरीमिरी व्यवस्थेतील अनेक लोकांपर्यंत पोहोचते आणि ती जर आपण पकडू किंवा थांबवू शकत नाही तर संरक्षण क्षेत्राची काय कथा? असे असले तरी, वर म्हटल्याप्रमाणे संरक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार हा अन्य क्षेत्रातील भ्रष्टाचारापेक्षा अधिक गंभीर असल्यामुळे तो रोखायचा असेल तर ऑगस्टा वेस्टलॅंड प्रकरणातून धडा घेऊन संरक्षण सामुग्रीचे प्रबंधन अधिकाधिक सुलभ, प्रक्रियाबद्ध (process bound) आणि पारदर्शक बनवण्याची आवश्यकता आहे. - अनय जोगळेकर (वरील ब्लॉगमध्ये व्यक्त केलेली मते लेखकाची आहेत. ‘लोकसत्ता’ त्याच्याशी सहमत असेलच असे नाही)
