शाहरूख खान, किरण रावसह आमीर खान, लालूप्रसाद यादव. ते डॉ. गिरीश कर्नाड. (सामाजिक माध्यमांतून पाकिस्तानात जा असे सांगितलेल्यांची यादी मोठी आहे) यांच्याआधीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदीं पाकिस्तानला जाऊन आले. मोदींच्या अचानक पाक भेटीने सगळ्यांचीच पंचाईत झाली. नाताळला लागून आलेल्या लाँग वीकेंडच्या सुटीच्या मूडमध्ये असलेल्या पत्रकारांना कामावर जावे लागले. आंतरराष्ट्रीय घटनांचे अभ्यासक 'टाइप' तज्ज्ञांना तातडीने शोधून त्यांना संध्याकाळच्या वाद-चर्चांमध्ये हजर करण्याचे आव्हान टेलिव्हिजन पत्रकारांना पेलावे लागले. मोदी पाकिस्तानात गेले म्हणताच त्यांच्या भक्तांनी शार्प यू-टर्न मारला. काल-परवापर्यंत तमाम आदर्श-लिबरल मंडळींना पाकिस्तानला पाठवण्यासाठी आग्रही असणाऱ्या भक्त मंडळींनी मग पाकिस्तानला जाण्यासाठी ५६ इंचाची छाती लागते.. .इथपासून रात्रीचे जेवण मॉस्कोमध्ये, सकाळचा नाश्ता कंदहारमध्ये, दुपारचा चहा लाहोरमध्ये आणि रात्रीचे जेवण दिल्लीत असे फक्त मोदीच करू शकतात इ. नवनवीन संदेश तयार करून ते व्हॉट्सअपमार्गे पाठवण्यास सुरूवात केली. तर दुसरीकडे मोदींनी केवळ प्रसिद्धीकरिता पाकला भेट देऊन त्यात राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात घातली.; नकाशात हातभर असणाऱ्या भारताचे पंतप्रधान वीतभर पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी अनाहुतपणे जाऊन देशाला मान खाली घालायला लावतात.; मोदी राष्ट्रीय हित डोळ्यांसमोर ठेऊन नाही तर कोणा एका उद्योगपतीची धन करण्यासाठी पाकिस्तानला गेले अशा आरोपांची सरबत्ती कॉंग्रेसने लावली. पाकिस्तानला जाऊन बिर्याणी खाऊन आलेल्या किंवा अधून मधून अशी उमळ येणाऱ्या मंडळींना आजवर मोदींमध्ये हिटलर दिसत होता. त्यांनाही अचानक मोदी युगपुरूष असल्याचे वाटू लागले. आता क्रिकेटचे सामने आणि गझलींच्या मैफली यांची स्वप्ने त्यांना पडू लागली. सुतावरून स्वर्ग गाठण्यात भारतीयांचा हात कोणी धरू शकत नाही. मोदींच्या अचानक पाक दौऱ्यामुळे उधाण आलेल्या चर्चेत काही मुद्दे सुटल्यासारखे वाटले म्हणून त्यांचा आढावा या लेखात घेत आहे. २६ मे २०१४ रोजी आपल्या शपथविधीला नवाझ शरीफ यांना जेव्हा बोलावले तेव्हाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या कारकिर्दीत पाकिस्तानला भेट देणार याचे संकेत मिळाले होते. नोव्हेंबर २०१४ मध्ये काठमांडूमध्ये सार्क संमेलनाची सांगता होत असताना पुढील संमेलनाचे यजमान म्हणून नवाझ शरीफ यांनी मोदींना पाकिस्तान भेटीचे निमंत्रण दिले आणि मोदींनी त्याचा स्विकार केला. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग आपल्या १० वर्षांच्या कारकीर्दीत पाकशी शांतता प्रक्रियेत बरीच प्रगती करूनही पाकिस्तानला जायचे धाडस करू शकले नव्हते. या वर्षाच्या सुरूवातीपासून भारत-पाक संबंधांतील दरी सातत्याने रूंदावत असल्याने मोदी खरंच पाकिस्तानला भेट देणार का, अशी शंका मनात येऊ लागली होती. पण डिसेंबर उजाडताच भारत-पाक संबंधांना नवी पालवी फुटली. पॅरिस येथील कॉप २१ परिषदेत मोदी-शरीफ यांच्यात केवळ २ मिनिटे भेट झाली पण त्यातून बॅंकॉक येथे राष्ट्रीय सल्लागारांची भेट, परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांची पाकिस्तानमधील "हार्ट ऑफ एशिया" परिषदेला उपस्थिती यामुळे मोदींच्या सप्टेंबर २०१६ मधील पाकिस्तान भेटीची शक्यता पुन्हा एकदा बळावू लागली. माझ्या मताप्रमाणे, गेल्या महिन्याभरातील घटना ह्या योगायोग नाही तर कूटनीतीचा एक भाग होत्या. सार्क देशांशी संबंध सुधारण्याला आपल्या परराष्ट्र धोरणात विशेष महत्त्व देणाऱ्या मोदींनी पंतप्रधानपदाच्या पहिल्या वर्षातच नेपाळ, भूतान, बांगलादेश आणि श्रीलंका या देशांना भेट दिली. गेल्या काही महिन्यांपासून घटनांमुळे नेपाळ आणि मालदीवमध्ये भारताच्या विरोधी वातावरण आहे. श्रीलंकेत सत्तांतर झाले असले तरी पूर्वीच्या सरकारने चीनसाठी आपली दारं सताड उघडल्याने चीनच्या या घुसखोरीचे आव्हान भारतासमोर आहे. या पार्श्वभूमीवर इस्लामाबादमधील सार्क परिषदेस अनुपस्थित राहणे म्हणजे आपल्या प्रभावाखाली असलेल्या शेजारी देशांना पाकिस्तान आणि पाकच्या आग्रहामुळे सार्कमध्ये ऑब्झर्व्हर म्हणून सामिल झालेल्या चीनच्या हाती सुपूर्त करण्याचा धोका होता. सार्क परिषदेला जावे म्हटले तर किमान ३ महिने आधीपासून मीडियाकडून या भेटीचा होणारा गाजावाजा, ही भेट उधळून लावण्यासाठी आयएसआय आणि पाक-पुरस्कृत दहशतवादी संघटनांकडून होऊ शकणाऱ्या दहशतवादी हल्यांचे सावट आणि त्यातून पाक भेट रद्द करण्यासाठी उत्पन्न होणारा दबाव यांची धास्ती होती. गेल्या वर्षभरापासून सीमेवरील अशांतता, बिहार आणि अन्य पोटनिवडणूकांतील प्रचारादरम्यान मतांचे धृवीकरण करण्यासाठी भाजपाकडून पाकचा झालेला वापर आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे गेल्या ११ वर्षांत एकाही भारतीय पंतप्रधानांनी पाकिस्तानला भेट न दिल्याने मोदींच्या सप्टेंबरमधील प्रस्तावित पाक भेटीच्या फुग्यात खूप हवा भरली होती. नाताळच्या दिवशी मोदींनी अटल बिहारी वाजपेयी आणि नवाझ शरीफ यांच्या वाढदिवसाचे निमित्त साधून अनपेक्षितपणे पाकिस्तानला भेट दिल्याने या फुग्यातील हवा मोठ्या प्रमाणात कमी झाली. सप्टेंबर २०१६पूर्वी मोदी आणि शरीफ आणखी दोन-चार वेळा भेटून ही हवा आणखी कमी करतील असा माझा अंदाज आहे. परराष्ट्र धोरणात सातत्याला महत्त्वं आहे. ट्रॅक २ च्या किंवा मग उपसचिवांच्या पातळीवर चर्चा सुरू होऊन ती पंतप्रधानांच्या भेटीपर्यंत जाणे आणि जशी ही चर्चा पुढे जाईल तसा चर्चा करणाऱ्यांच्या पदानुरूप चर्चेचा अजेंडा विकसित होत जाणे अपेक्षित असते. १० डिसेंबरचा सुषमा स्वराज यांचा पाक दौरा असो वा नाताळच्या दिवशी मोदींनी पाकिस्तानला दिलेली धावती भेट. या दोन्ही भेटींत भारत-पाक चर्चेला अधिकृत पातळीवर स्थान नव्हते. त्यामुळे मोदींचे पुढचे पाऊल काय असणार आहे याबद्दल कुतुहल कायम आहे. एवढे धाडस केल्यावर नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयींप्रमाणे पाकशी संबंध सुधारण्यासाठी आपले राजकीय भांडवल पणाला लावतील असे मला आजच्या तारखेला तरी वाटत नाही. भारत-पाक संबंधांतील नीरगाठी सहजासहजी सुटणाऱ्या नाहीत. भारताशी संबंध सुधारायचे असतील तर पाकची विस्कटलेली घडी आधी सुरळीत व्हायला हवी. पहिला मुद्दा म्हणजे, पाकिस्तानमध्ये लोकशाही नाही. राजकीय पक्षांमध्येही प्रचंड प्रमाणावर सरंजामशाही आहे. मागे असे वाचले होते की, पाकिस्तानातील एकूण उद्योगांच्या १६% उद्योग शरीफ घराण्याचे आहेत. भुत्तोंकडे २६००० एकर जमीन आहे. इतर तालेवार राजकीय नेत्यांचीही जवळपास अशीच परिस्थिती आहे. लष्कर आणि आयएसआयची देशाच्या औद्योगिक क्षेत्रात खूप मोठी गुंतवणूक आहे. पाक हा काही तेलसंपन्न सौदी अरेबिया, खनिजसंपन्न म्यानमार, उत्कृष्ट अभियांत्रिकी कौशल्य असलेला जर्मनी, नाविन्यपूर्णतेची कास धरलेला इस्रायल किंवा अत्यंत जगाची फॅक्टरी म्हणून ओळख असलेला चीन नसल्यामुळे भारत-पाक व्यापार जरी खुला केला तरी व्यापारातील परस्परावलंबित्वाद्वारे संबंध सुरळीत होण्याला मर्यादा आहेत. दुसरा मुद्दा म्हणजे भारत विरोध आणि दहशतवादाला पाठिंबा हे पाकिस्तानच्या परराष्ट्र धोरणाच्या केंद्रस्थानी आहेत. भारत-पाक संस्कृती एकच असल्याचे दाखले शांतीदूतांकडून वारंवार देण्यात येतात. त्यात चूक काहीच नाही आहे. पण भारतीय राज्यकर्ते जसे ही गोष्टं उघडपणे मान्य करू शकतात तसे पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांनी जर उद्या उघडपणे भारत आणि पाकिस्तानची संस्कृती एकच असल्याचे दाखले दिले तर मग भारतापासून वेगळे का झालात या यक्षप्रश्नाचे उत्तर द्यावे लागते. ते टाळण्यासाठी पाकिस्तानने गेली अनेक दशके पद्धतशीरपणे शिक्षण आणि इतिहास लेखनाच्या माध्यमातून आपली इस्लामिक ओळख अधिक धारदार केली असून, सांस्कृतिकदृष्ट्या आपण भारतीय उपखंडाचा नाही तर पश्चिम अशियाचा भाग असल्याचे तेथील जनतेच्या मनावर ठसवण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले गेले आहेत. असे न केल्यास भविष्यात बांगलादेशप्रमाणे बलुचिस्तान, सरहद्द प्रांत, सिंध आणि पंजाब अंतर्गत मतभेदांमुळे वेगळे होऊ शकतात अशी भीती तेथील राज्यकर्त्यांच्या मनात कायमच वसली आहे. पाकिस्तानच्या नवीन सांस्कृतिक ओळख निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांना आजवर सौदी, कतारी आणि अन्य अरब राष्ट्रांतील तेलाच्या पैशाची मोठ्या प्रमाणावर साथ लाभली आहे. त्यामुळे ही ओळख सहजासहजी पुसली जाणार नाही. १९७१च्या बांगलादेश निर्मिती युद्धातील मानहानीकारक पराभवानंतर दहशतवाद हे पाकिस्तानच्या भारतविषयक धोरणाचे प्रमुख अंग बनले आहे. १९८० आणि ९०च्या दशकात अमेरिका आणि अगदी आजतागायत अरब जगतातून येणाऱ्या पैशावर पाकिस्तानने दहशतवादाचा भस्मासूर पोसला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून या भस्मासूराचा त्रास पाकिस्तानलाही मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. असे असले तरी, पाकिस्तान दहशतवादाच्या या भस्मासूराचे भस्म काही करणार नाही आणि उद्या त्याने तसे ठरवले तर तसे करणे सहजासहजी शक्य होणार नाही. गेल्या दीड वर्षातील घडामोडी पाहता, पाकविषयी भारताच्या परराष्ट्र धोरणात सातत्याचा अभाव आहे असे जाणवते. एका दृष्टीने ही चांगली गोष्ट नाही. शांतता प्रक्रिया पुढे जाण्यासाठी धोरणात सातत्य असणे आवश्यक आहे. पण दुसरीकडे आपण हेही लक्षात घेतले पाहिजे की, भारतीय परराष्ट्र खात्याचा आकार हा सिंगापूर आणि डेन्मार्कसारख्या छोट्या देशांच्या परराष्ट्र मंत्रालयाशी स्पर्धा करणारा आहे. अनेक युरोपिय, आफ्रिकन तसेच दक्षिण अमेरिकन देशांत भारताचे दूतावास नाहीत. संरक्षण, गुंतवणूक आणि व्यापाराच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या देशांशी असलेले संबंध सुधारण्यासाठी आपल्याला बराच वाव असताना ती कूटनैतिकशक्ती पाकिस्तानमध्ये गुंतवून वाया घालवायची चैन आपल्याला परवडण्यासारखी नाही. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानबाबतचे धरसोडीचे धोरण सोयीचे ठरते. माझ्या मताप्रमाणे मोदींची पाक भेट ही सार्क आणि एकूणच दक्षिण अशियातील बदलत्या परिस्थितीला सुसंगत टाकलेले एक पाऊल आहे. या भेटीला "मास्टर स्ट्रोक" नक्कीच म्हणता येईल पण स्टेट्समनशिप म्हणण्यासारखे या भेटीतून काही घडलेले नाही. पाकिस्तानबाबत थोडे अधिक आशावादी राहण्याबाबत परिस्थिती गेल्या वर्षभरात निर्माण झाली आहे. पण त्याचा आढावा घेऊया, पुढील लेखात. - अनय जोगळेकर (वरील ब्लॉगमध्ये व्यक्त केलेली मते लेखकाची आहेत. ‘लोकसत्ता’ त्याच्याशी सहमत असेलच असे नाही)
