स्मार्ट सिटीचा विकास करण्यासाठी नागरी विकास मंत्रालय व ब्लूमबर्ग यांच्यातील समझोता करारास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली त्यात न्यूयॉर्कमधील ब्लूमबर्ग संस्थेशी करारावर शिक्कामोर्तब झाले. पंतप्रधानांनी २५ जूनला स्मार्ट सिटी योजना सुरू केली होती व त्याची मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्यात आली होती. देशात एकूण १०० स्मार्ट शहरे तयार केली जाणार असून २०१६ च्या पहिल्या टप्प्यात २० शहरांची निवड होणार आहे. दरम्यान छपरावरील सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांचे अनुदान दहा पट वाढवून ते ६०० कोटीऐवजी पाच हजार कोटी करण्यात आले आहे. भारत व ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील अणुकरारास मान्यता देण्यात आली असली तरी त्याच्या पूर्ततेसाठीच्या प्रशासकीय बाबींचा नव्याने विचार करण्यात येईल असे सांगण्यात आले. रेल्वे प्रकल्पात राज्यांनी मोठी आर्थिक भूमिका पार पाडावी यासाठी संयुक्त प्रकल्प करण्यास मान्यता देण्यात आली. रेल्वेच्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्याची सरकारची ही योजना आहे. प्रत्येक राज्यासाठी सुरुवातीची भांडवल मर्यादा ५० कोटी राहणार आहे. त्यामुळे रेल्वेच्या विकासात राज्यांचा सहभाग वाढणार आहे. सरकारने मालदिव व भारत यांच्यात करचुकवेगिरीच्या माहितीची देवणाघेवाण व दुहेरी कर टाळण्याच्या करारास मान्यता देण्यात आली. स्लोवेनियाशीही अशाच प्रकारच्या करारास मान्यता देण्यात आली.
